MP में हर दूसरा घर ‘मजदूर’ का, 6 हजार करोड़ का बिल चुका रही सरकार
ग्वालियर, 12अप्रैल ( इ खबर टुडे ) । अगर आपसे कोई कहे कि प्रदेश में हर दूसरा घर मजदूर का है तो यह हैरान होने वाली बात नहीं है। बिजली कंपनियों के रिकार्ड में आधे घर मजदूरों के हैं। 200 रुपए प्रति महीने में बिजली लेने व बकाया माफ कराने के लिए 74 लाख 37 हजार घरों के मुखियाओं ने अपने नाम से मजदूरी कार्ड बनवाए हैं। इसके बाद 6 हजार करोड़ के बिजली बिल माफ कराए हैं।
जबकि प्रदेश में 1 करोड़ 38 लाख घरेलू उपभोक्ता हैं। प्रदेश की तीनों बिजली कंपनियों ने यह राशि सरकार से क्लेम की है और कंपनियों को पैसा मिलना भी शुरू हो गया है। राज्य सरकार ने 2 जुलाई 2018 को बिजली कंपनी में सरल व समाधान (संबल) योजनाएं लागू की हैं।
ऐसे उपभोक्ता जिनके पास मजदूरी कार्ड है। घर का लोड 1 हजार वाट है। उसे 200 रुपए प्रति महीने के हिसाब से बिजली दी जाएगी। समाधान योजना में कोई शर्त नहीं है। मजदूरी कार्ड के आधार पर बिल बकाया माफ किया जाएगा। जिसके चलते सालों से डिफॉल्टर चले आ रहे लोगों का लाखों रुपए का बिल माफ हो गया। माफी के बाद सरल योजना के तहत 200 रुपए में बिजली भी ले ली।
राज्य में सरकार बदलने के बाद सरल व समाधान योजना का नाम बदलकर इंदिरा गृह ज्योति योजना कर दिया है। 2 जुलाई 2018 से 11 अप्रैल 2019 तक 74 लाख 37 हजार उपभोक्ताओं को इस योजना से लाभ मिला है। प्रदेश के 52 जिलों में 9 महीन में यह लाभ मिला है।
