मनरेगा में रोजगार उपलब्ध कराने में रतलाम जिला द्वितीय स्थान पर

कलेक्टर ने समयावधि पत्रों की बैठक में की समीक्षा

रतलाम,15जून (इ खबरटुडे)। जिले में आए प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए तीव्र गति से कार्य किया जा रहा है। मनरेगा योजना में अब तक 1037 मजदूरों को रोजगार दिया जाकर रतलाम जिला पोर्टल पर द्वितीय स्थान पर है। इसी प्रकार अन्य सेक्टर में 122 मजदूरों को रोजगार दिलवाया गया है। यह जानकारी समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में दी गई।

कलेक्टर ने रोजगार हेतु पोर्टल पथ पर विक्रय करने वालों के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन तूफानी योजनाओं कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक में की। सीईओ जिला पंचायत श्री संदीप केरकेट्टा, अपर कलेक्टर श्रीमती जमुना भिड़े सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में बताया कि जल संसाधन विभाग के ठेकेदारों द्वारा भी 59 मजदूरों को रोजगार दिया गया है। रोजगार पोर्टल पर ठेकेदारों कंपनियों को अपना पंजीयन कराने के लिए अधिकारियों द्वारा प्रेरित किया जा रहा है। इस मुहिम के फलस्वरुप अब तक 260 नियोक्ता पोर्टल पर अपना पंजीयन करा चुके हैं। पोर्टल पर पंजीयन से नियोक्ताओं को अपने मुताबिक मजदूर उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी, साथ ही मजदूरों को भी रोजगार मिल सकेगा।

प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए शासन के निर्देशानुसार रतलाम जिले का पहला रोजगार मेला आगामी 19 जून को आयोजित किया जा रहा है। रतलाम के विधायक सभा गृह पर आयोजित होने वाले रोजगार मेले में नियोक्ता, मजदूर सम्मिलित होंगे। बैठक में महाप्रबंधक उद्योग श्री अमरसिंह मौर्य ने बताया कि रोजगार मेले में रतलाम ग्रामीण, रतलाम शहर तथा सैलाना विकासखंड के प्रवासी श्रमिक सम्मिलित होंगे जिन्हें रोजगार का अवसर प्राप्त होगा। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान द्वारा रोजगार मेला नियोजित ढंग से आयोजित करने के निर्देश सभी संबंधित अधिकारियों को दिए गए।

समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन में पेंडेंसी की भी समीक्षा की। इसके अलावा लोक सेवा गारंटी के तहत लंबित प्रकरणों की भी समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि आगामी 2 सप्ताहों में संबंधित तहसीलदार, नायब तहसीलदार प्रकरणों का निपटारा कर ले, उसके पश्चात पेनल्टी आरंभ कर दी जाएगी। नगर निगम द्वारा शहर में दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि कई शिकायतें आ रही है कि व्यक्तियों को 2 माह पेंशन मिलती है, फिर 2 माह नहीं मिलती। निगमायुक्त इस संबंध में जानकारी उपलब्ध कराएं, साथ ही हितग्राहियों को समय सीमा में पेंशन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

ठक में जल जीवन मिशन के तहत नल-जल योजना विभिन्न ग्रामों में नल-जल योजना की स्थापना की जानकारी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा दी गई। बताया कि जिले के 688 ग्रामों में नल-जल योजना नहीं है। जिले की योजना के मुताबिक इस वर्ष 239 योजनाओं के द्वारा जिले में 5200 नल कनेक्शन दिए जाना है, इसमें 10 प्रतिशत जनभागीदारी की जाती है। कलेक्टर ने कहा कि ग्राम पंचायतों के सुपरविजन में काम होगा। निगम आयुक्त द्वारा पथ पर विक्रय करने वालों के पोर्टल पर पंजीयन की समीक्षा में जानकारी दी गई कि अब तक रतलाम शहर के 959 व्यक्तियों द्वारा पोर्टल पर पंजीयन करवाया गया है।

इनमें से 500 व्यक्तियों का सत्यापन निगम के कर्मचारियों द्वारा किया गया है। रतलाम शहर में 3000 व्यक्तियों के पंजीयन पोर्टल पर करवाने का लक्ष्य है अंतिम तिथि 25 जून है। कलेक्टर द्वारा जिले के अन्य नगरीय निकायों में भी पथ पर विक्रय करने वाले व्यक्तियों के पोर्टल पर पंजीयन की समीक्षा करते हुए नगर पालिका अधिकारियों को दिशा निर्देशित किया गया। कलेक्टर ने जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग उक्त कार्य में लेने के निर्देश दिए, साथ ही पंजीयन की गति तेज करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत निःशक्तजनों को दी जाने वाली पेंशन की समीक्षा करते हुए कहा कि निःशक्तजनों के सत्यापन किए जाने के कार्य में जावरा से लाना तथा बाजना जनपद क्षेत्रों में पेंडेंसी ज्यादा है। इसके लिए शिविर भी लगाना आवश्यक हो तो आयोजित करें। इसके अलावा प्रवासी श्रमिकों को शासन की योजना के अनुसार निःशुल्क चना, दाल, गेहूं उपलब्ध कराने की समीक्षा करते हुए कोताही नहीं बरतने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

लाडली लक्ष्मी योजना की भी समीक्षा की गई। जून तक के लक्ष्य की समीक्षा के दौरान पाया गया कि सैलाना, बाजना तथा रतलाम ग्रामीण क्षेत्रों में लक्ष्य की पूर्ति बहुत कम हो पाई है। कलेक्टर द्वारा आगामी 15 दिवस में लक्ष्य पूर्ति करने के निर्देश महिला बाल विकास विभाग के साथ ही सभी एसडीएम को भी दिए। टेक होम राशन योजना में आंगनबाड़ियों के माध्यम से वितरित किए जाने वाले राशन की जानकारी लेते हुए कलेक्टर द्वारा सभी एसडीएम को निर्देश दिए गए कि राशन वितरण का ग्रामीण क्षेत्रों में अपने स्तर पर रैंडम निरीक्षण सत्यापन कराएं। बैठक में कलेक्टर द्वारा वनाधिकार अधिनियम के तहत दावों के सत्यापन प्रक्रिया की जानकारी भी ली गई।