मध्यप्रदेश में हॉलमार्क के मुद्दे पर बढ़ी सरगर्मी, मात्र एक फीसदी के पास लाइसेंस
भोपाल,04 फरवरी (इ खबर टुडे)। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा हॉलमार्क को लेकर जारी फरमान से मध्यप्रदेश सहित देशभर के भौंचक कारोबारियों ने व्यावहारिक कठिनाइयों का हवाला दिया है। मप्र में सराफा कारोबारियों की संख्या 50 हजार से ज्यादा है, लेकिन अभी 560 ही हॉलमार्क के लाइसेंसी हैं। केंद्र के निर्णय का स्वागत करते हुए इसे पहले महानगरों में परीक्षण कर कानून की विसंगतियां दूर करने का मशविरा दिया गया है।
भारतीय मानक ब्यूरो ने ज्वेलरी में हॉलमार्क की अनिवार्यता को लेकर हाल ही में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि 15 जनवरी 2021 से इसे पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा। यही बात मप्र सहित देश भर के कारोबारियों को अव्यावहारिक लग रही है। कारोबारियों को स्टॉक क्लीयरेंस के लिए मिला 11 महीने का समय काफी कम है, इसे पांच साल तक बढ़ाने का आग्रह किया गया है। सराफा कारोबारियों का तर्क है कि इतने कम समय में स्टॉक खत्म करना संभव नहीं है।
सरकार के नोटिफिकेशन के बाद इस मुद्दे पर देशभर के कारोबारी लामबंद होने लगे हैं। उनका कहना है कि सरकार इसे जल्दबाजी में लागू करने के बजाय चरणबद्ध और व्यावहारिक तरीके से लागू करे तो बेहतर नतीजे सामने आएंगे। सरकार के मौजूदा फरमान के अनुसार 15 जनवरी 2021 के बाद बिना हॉलमार्क ज्वेलरी का कारोबार गैरकानूनी हो जाएगा। दो लाख रुपए जुर्माना और एक साल की जेल का प्रावधान है।
जुर्माने की राशि दो लाख रुपए से लेकर ज्वेलरी की पांच गुना राशि के बराबर भी हो सकती है। प्रदेश में अभी हॉलमार्क का लाइसेंस लेने के लिए एक ही कार्यालय भोपाल में है। कार्यालयों की संख्या भी बढ़ाने का सुझाव दिया गया है। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने भी केंद्र को संशोधन व पुनर्विचार के सुझाव दिए हैं।
इनका कहना है
सरकार के निर्णय का स्वागत है हमने कुछ सुझाव दिए हैं। नए कानून का पहले महानगरों में परीक्षण हो, पुराना स्टॉक खत्म करने की अवधि बढ़ाएं और इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करें- नवनीत अग्रवाल, प्रवक्ता, सराफा एसोसिएशन
हॉलमार्क से हमारे प्रोडक्ट की गुणवत्ता सुधरेगी, लेकिन इसे जीएसटी की तरह जल्दबाजी में लागू न किया जाए। सरकार की तैयारी पूरी नहीं है। पुराना स्टॉक क्लीयर करने समय बढ़ाना होगा- गिरधर अग्रवाल बिंदल, उपाध्यक्ष, मप्र सराफा एसोसिएहॉलमार्क के संबंध में मप्र के सभी क्षेत्रों में जाकर हम समझाइश दे रहे हैं। इंदौर, उज्जैन के बाद 14 फरवरी को जबलपुर में शिविर लगाएंगे। भोपाल, सागर, ग्वालियर सहित अन्य शहरों में भी सराफा कारोबारियों से चर्चा होगी। कठिनाइयों पर भी विचार विमर्श करेंगे। अधिसूचना जारी हो चुकी है उसका पालन कराना है- प्रीति भटनागर, ब्यूरो प्रमुख, भारतीय मानक ब्यूरो मप्र
