प्रदेश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने का फैसला

राज्य सरकार ने लिये महत्वपूर्ण निर्णय
मंत्रि-परिषद की बैठक सम्पन्न

भोपाल,12 दिसम्बर(इ खबरटुडे)।मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने का फैसला लिया गया। इस संदर्भ में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गये। मंत्रि-परिषद ने मेप आईटी के तहत स्थापित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में पदों की संरचना में संशोधन एवं अतिरिक्त पद की स्वीकृति देकर कुल 28 पद मंजूर किए।

मंत्रि-परिषद ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क (स्वान) लोक वित्त से वित्त पोषित कार्यक्रमों, योजनाओं एवं परियोजनाओं को निरंतर जारी रखने की सैद्धांतिक स्वीकृति दी। साथ ही स्टेट डाटा सेंटर बिल्डिंग परियोजना को निरंतर जारी रखने के लिए भी मंजूरी दी।

मंत्रि-परिषद ने राज्य शासन द्वारा नागरिकों को जिला स्तर पर ई-गवर्नेंस सोसायटी के माध्यम से संचालित सभी सूचना प्रौद्योगिकी परियोजना में समन्वय एवं ई-गवर्नेंस के प्रचार-प्रसार, दक्षता एवं योजनाओं के तहसील स्तर तक प्रभावी क्रियान्वयन करने के लिए योजना को निरंतर जारी रखने की स्वीकृति दी है।

जिला चिकित्सालय में ट्रामा सेंटर की मंजूरी
मंत्रि-परिषद ने 11 शहरी स्वास्थ्य संस्थाओं में से जिला चिकित्सालय मुरैना का 300 बिस्तर से 600 बिस्तर में, शिवपुरी का 300 से 400 बिस्तर में, श्योपुर का 100 बिस्तर से 200 बिस्तर में, इंदौर का 100 से 300 बिस्तर में उन्नयन किये जाने का निर्णय लिया। इसी प्रकार, 60 बिस्तरीय सिविल अस्पताल डबरा का 100 बिस्तरीय में, 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैरसिया, मंडीदीप, नसरुल्लागंज और बामौर का 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल में उन्नयन होगा। मंत्रि-परिषद ने सागर शहरी क्षेत्र मकरौनिया बुजुर्ग में और इंदौर शहरी क्षेत्र में मांगीलाल चूरिया जिला इंदौर अस्पताल में 30 बिस्तरीय नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मंजूरी दी है।

प्रदेश की 27 ग्रामीण स्वास्थ्य संस्थाओं में से पांच प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देवसर, सतवास, पुनासा, हस्थिनापुर और बड़ौनी का 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में तथा 21 उप स्वास्थ्य केंद्र मवई, बड़ा ईटमा, बेहरी, अजनास, हरणगांव, रघुनाथपुर, मानपुर, बोरावा, पिपराही, बेहट, कांगपुर, अविदाबाद, बडोनकलां, खाडा, भर्रा, मालनपुर, पोचानेर, मगरखेड़ी, करतहा, जरियासी और चमेली चौक के साथ ही एक 30 बिस्तरीय बीमाक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नूराबाद जिला मुरैना का सीमाक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नयन/स्थापना करने की मंजूरी दी।

इसके अतिरिक्त 51 जिला चिकित्सालय में ट्रामा सेंटर स्थापना की पद सहित मंजूरी दी। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधायें मुहैया करवाने के उददेश्य से 3571 पद सृजित करने की मंजूरी भी दी। साथ ही संस्थाओं के भवन निर्माण, उपकरण एवं फर्नीचर संस्थापना की अनुमति भी मंत्रि-परिषद ने प्रदान की।

लघु अवधि ऋण के लिए राज्य शासन की गारंटी
मंत्रि-परिषद ने प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा पावर फाइनेंस कार्पोरेशन से प्राप्त 1500 करोड़ रुपए के लघु अवधि ऋण के लिए राज्य शासन की गारंटी प्रदान करने का निर्णय लिया। ऋण की गारंटी के लिए वितरण कंपनियों द्वारा राज्य शासन को 0.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से गारंटी फीस का भुगतान किया जायेगा।

एमएसएमई के उत्पाद प्रदर्शित करने एक्जिविशन सेंटर की स्थापना
मंत्रि-परिषद ने एक्जिविशन सेंटर की स्थापना योजना के क्रियान्वयन और निरंतरता के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-20 के मध्य कुल 15 करोड़ रुपये के व्यय की मंजूरी दी। प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर एवं सतना में एक्जिविशन सेंटर स्थापित किया जाना है। प्रदेश की लघु एवं मध्यम उद्योग इकाइयों के उत्पादों के प्रदर्शन के लिए प्रथम चरण में पांच शहरों में सेंटरों के रुप में स्थाई स्थल निर्मित होंगे।

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश ट्रेड फेयर अथॉरिटी को आर्थिक सहायता योजना के क्रियान्वयन और निरंतरता के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक कुल 30 लाख रुपए की राशि का व्यय करने की मंजूरी दी।

अनुसूचित जाति कल्याण के महत्वपूर्ण निर्णय
मंत्रि-परिषद ने अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग के राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय उत्कृष्ट खिलाड़ियों को राज्य स्तर पर पुरुस्कृत करने तथा जिला स्तर पर क्रीड़ा, सांस्कृतिक, बौद्धिक एवं चित्रकला प्रतियोगताएं आयोजित कर छात्र-छात्राओं को पुरुस्कृत करने संबंधी योजना का संचालन 2017-18 से 2019-20 तक निरंतर रखने की स्वीकृति प्रदान की। इसी क्रम में अनुसूचित जाति कल्याण विभाग में संचालित छात्रवृत्ति (कक्षा 9-10) योजना के संचालन की वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 की अवधि में निरंतरता के लिए निर्णय लिया गया। उल्लेखनीय है कि कक्षा 9 एवं 10 में अध्ययन कर रहे अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र-छात्राओं के माता-पिता को योजना में सहायता प्रदान की जाती है ताकि बीच में अध्ययन छोड़ने की प्रवृत्ति को कम किया जा सके।

मंत्रि-परिषद ने अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा संभाग स्तरीय ज्ञानोदय विद्यालयों में निवासरत विद्यार्थियों के लिए संचालित स्काउट गाइड योजना को वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 की अवधि में निरंतर रखने की स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रि-परिषद ने अनुसूचित जनजाति की कक्षा 1 से 5 तक की बालिकाओं और विशेष पिछड़ी जनजाति के बालकों को देय 15 रुपए प्रतिमाह छात्रवृत्ति में वृद्धि करते हुए 25 रुपए प्रतिमाह तथा कक्षा 6 से 8 तक की बालिकाओं को 50 रुपए प्रतिमाह छात्रवृत्ति के स्थान पर 60 रुपए प्रतिमाह छात्रवृत्ति की स्वीकृति दी। योजना को वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक निरंतर संचालन की स्वीकृति भी प्रदान की गई। आगामी तीन वर्षों में कक्षा 1 से 8 तक की छात्रवृत्ति से 64 लाख 43 हजार विद्यार्थी लाभान्वित होंगे।

क्रीड़ा परिसर योजना
मंत्रि-परिषद ने जनजातीय कार्य विभाग द्वारा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए संचालित क्रीड़ा परिसर योजना को वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक निरंतर संचालित करने की स्वीकृति भी प्रदान की। योजना के अंतर्गत इंदौर, श्योपुर, खरगोन और शहडोल में संचालित बालक क्रीड़ा परिसर तथा डिडौरी, धार और झाबुआ में संचालित कन्या क्रीड़ा परिसर में अंतराष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेंगी।

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की रिजर्व बटालियन के लिए भूमि आवंटन
मंत्रि-परिषद ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की रिजर्व बटालियन की स्थापना के लिए सीहोर जिले के ग्राम जमोनिया तालाब में 39.886 हेक्टेयर शासकीय भूमि आवंटित करने का निर्णय भी लिया।