लोक सेवा केन्द्र के साथ एमपी ऑनलाईन में भी दे सकेगे आवेदन हितग्राही

पंचायतें करायेगी अविवादित नामंातरण, बटवारों के प्रकरणों का निदान

रतलाम,25 अगस्त(इ खबरटुडे)।अविवादित नामांतरण तथा बटवारों के अधिकार अब राजस्व के साथ पंचायतों को भी दे दिये गये है। इस क्रम में सरपंच, सचिव को पटवारी की डायरी में अविवादित नामंातरण, बटवारा प्रकरणों में हस्ताक्षर कर मामलों का निराकरण कराना होगा। यह बात कलेक्टर श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल ने जावरा जनपद पंचायत में जावरा एवं पिपलौदा के सरपंच, सचिव तथा पटवारियों की बैठक के दौरान कही।कलेक्टर ने कहा कि आवेदक अब लोक सेवा केन्द्र के साथ-साथ एम.पी.ऑनलाईन के कियोस्क ऑपरेटरों से भी अपने आवेदन दर्ज करा सकेगें। विस्तार से जानकारी देते हुए तहसीलदार प्रीति भीसे ने बताया कि मूल रूप से पौथी नामांतरण की प्रक्रिया की जाना है। अविवादित नामांतरणों में उद्घोषण पन्द्रह दिवस के लिये जारी की जायेगी। जिसे पंचायत एवं दावेदारों के घरों पर चस्पा किया जायेगा। अविवादित बटवारा प्रकरणों में उद्घोषण एक माह की समयसीमा के लिये जारी की जायेगी जिसमें कोई भी दावा आपत्ति न आने की दशा में ग्राम पंचायत, पंचायत बैठक के दौरान ठहराव-प्रस्ताव कर पंजीकृत करेगी। ऐसे मामले को पटवारी अपनी डायरी में अंकित करेगंे। डायरी में पटवारी के अलावा सरपंच, सचिव को भी हस्ताक्षर करना आवश्यक होगें। अविवादित नामांतरण, बटवारा का सूचना पत्र जारी करने के बाद इसकी तामिली अनिवार्य रूप से कराई जायेगी

तामिल के बाद समस्त प्रकरणों का आरसीएमएस में दर्ज कराना अनिवार्य होगा तथा आरसीएमएस में जानकारी अपडेट करने की प्रक्रिया भी की जायेगी। यदि उद्घोषणा के समय किसी दावेदार के द्वारा दावा आपत्ति की जाती हैं ऐसी दशा में मामला सीधे तहसील कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। विवादित नामांतरण, बटवारा का प्रकरण नियमानुसार तहसील कार्यालय से ही निराकृत किया जायेगा।

कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि पंचायत सरपंच एवं सचिवों के द्वारा अविवादित नामांतरण, बटवारे की प्रक्रिया की जाना है किन्तु इस प्रक्रिया से पटवारी की जिम्मेदारी कम नहीं होगी बल्कि पटवारी को प्रकरणों में अपना मत भी प्रस्तुत करना होगा।

कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना तथा स्वच्छ शौचालय के सभी हितग्राहियों द्वारा निर्माण कार्य पूरा कराये जाने में हर प्रकार का सहयोग करने के निर्देश दिये। बैठक के दौरान ग्राम पंचायत बरखेड़ी की सरपंच ने बताया कि उनके गॉव में केवल एक शौचालय ही बनना शेष है। इसी प्रकार ग्राम जड़वासा के सरपंच ने बताया कि ग्राम में 24 शौचालयों का काम शेष है और 24 ही शौचालय का कार्य प्रगति पर है। कलेक्टर ने कार्य पूर्ण होते ही निरीक्षण दल द्वारा निरीक्षण उपरांत पंचायतों को खुले में शौच मुक्त घोषित कराने के निर्देश दिये। उन्होने ओडीएफ घोषित हुई पंचायतों की पसन्द के एक-एक काम स्वीकृत करने की बात कही।

बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सोमेश मिश्रा, एसडीएम शैराली जैन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जावरा श्रीमती गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दिनेश वर्मा सीएसपी तथा अन्य विभागीय अधिकारी, कर्मचारी आदि उपस्थित रहे।