अवैध कालोनियों को वैध करने के प्रयास जारी,जावरा विधायक डॉ पांडेय ने उठाये कई मामले

जावरा\रतलाम 28 फरवरी(इ खबरटुडे)।जिले में अवैध कालोनियों को वैध किये जाने एवं नागरिको को मुलभुत सुविधाएं दिलाने के लिए शासन द्वारा प्रयास किये जा रहे है।जिले की 311 कालोनियों में से 111 कालोनियों में नाली ,सड़क,बिजली जैसी सुविधा नहीं है।उक्त आशय की जानकारी प्रदेश की नगरीय विकास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने जावरा विधायक डॉ राजेंद्र पांडेय के प्रश्न पर दी।विधायक डॉ पांडेय ने नगरीय विकास के अलावा ग्रामीण विकास,खनिज विभाग से सम्बंधित अहम प्रश्न लगाये।

नगरीय विकास मंत्री श्रीमती सिंह ने विधायक डॉ पांडेय को बताया कि जिले में 311 कालोनियों में से 134 वैध तथा 177 अवैध कालोनियां है।इन कालोनियों में सड़क बिजली,पानी जैसी मुलभूत सुविधाएं 111 कालोनियों में उपलब्ध नही है।जिसके लिए कालोनाइजरों को नोटिस दिए गए है।अवैध कालोनियों में से 39 कालोनियों को वैध किये जाने की प्रक्रिया चल रही है।इन कालोनियों में मात्र एक स्थान पर शैक्षणिक और एक स्थान पर ऑडिटोरियम की सुविधा रखी गयी है।विधायक डॉ पांडेय के प्रश्न पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते चार वर्षों में रतलाम जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 53 सड़कें स्वीकृत हुई,जिसमे से 48 पूर्ण हुई तथा 5 अपूर्ण की स्थिति में है।

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 17 सड़कें स्वीकृत हुई जो पूर्ण होना शेष है।सुदूर ग्राम सम्पर्क सड़क योजना के तहत जिले में 496 स्वीकृत सड़क मार्गो में से 430 अपूर्ण है।श्री भार्गव ने बताया कि प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनाओं के तहत डामरीकरण कार्य प्रस्तावित है।रतलाम जिले की खदानों के सम्बन्ध में लगाये गए डॉ पांडेय के प्रश्न पर जानकारी देते हुए खनिज मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि जिले में गिट्टी,मिट्टी व पत्थर की 124 खदानें है एवं रेत की 14 खदानें है।बीते दो वर्षों में अवैध उत्खनन के 47 मामले पंजीबद्ध किये गए।वहीँ अवैध खनिज परिवहन के 859 प्रकरण पंजीबद्ध हुए।जिनमे एक करोड़ चार लाख से अधिक की राशि पेनल्टी के रूप में वसूली गयी।