स्ट्राँग रूम की वेबकास्टिंग सुनिश्चित करें सभी जिले

मतगणना के जेनेसिस साफ्टवेयर के उपयोग के संबंध में जिलों को निर्देश
जिला कलेक्टरों के साथ में सीईओ कार्यालय ने की वीडियो कान्फ्रेंसिंग

भोपाल,28 अप्रैल(इ खबरटुडे)। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने प्रदेश के जिलों को ईवीएम की सुरक्षा एवं पारदर्शिता की दृष्टि से स्ट्राँग रूम की वेबकास्टिंग को सुनिश्चित रूप से करवाने के निर्देश दिये हैं। जिला कलेक्टरों को बताया गया है कि स्ट्राँग रूम की सुरक्षा व्यवस्था को जन-सामान्य तक पहुँचाने के लिये वेबकास्टिंग को सीईओ की वेबसाइट से लिंक किया जा रहा है। इससे न सिर्फ निष्पक्षता बल्कि पारदर्शिता सबके सामने आ सकेगी। यह जानकारी जिला कलेक्टरों के साथ आज हुई वीडियो कान्फ्रेंसिंग में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी  व्ही.एल. कान्ता राव ने दी। इसके पूर्व उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अधिकारी श्री अभिषेक और जिला कलेक्टरों के साथ मतगणना में प्रयुक्त होने वाले जेनेसिस साफ्टवेयर के उपयोग के संबंध में चर्चा की।

वीडियो कान्फ्रेंसिंग में जिला कलेक्टरों को स्ट्राँग रूम की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में परिपालन प्रमाण-पत्र (कम्प्लाइन सर्टिफिकेट) शीघ्र भेजने को कहा गया। स्ट्राँग रूम की वेबकास्टिंग के संबंध में लिंक बताये जाये ताकि उसे सीईओ की वेबसाइट से जोड़ा जा सके। वेबकास्टिंग के लिये चुनाव आयोग साफ्टवेयर उपलब्ध करायेगा। मतदान केन्द्र की वेबकास्टिंग की तरह स्ट्राँग रूम की सुरक्षा व्यवस्था को लाइव दिखाने की पहल की जा रही है। कलेक्टरों को मतगणना के प्रत्येक चरण की निर्धारित प्रोफार्मा में प्रविष्टि करवाने के संबंध में भी निर्देश दिये गये। उन्हें बताया गया है कि ईवीएम में वोट की गणना के पहले डाक मतपत्र की गणना शुरू होगी। जिले में प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के एआरओ प्रत्येक राउंड के डाटा की प्रविष्टि निर्धारित प्रपत्र में करेंगे। डाक मतपत्र की गणना के लिए एक एआरओ रिटर्निंग ऑफिसर के पास बैठेंगे।

जिला कलेक्टरों को यथाशीघ्र राजनैतिक दलों के साथ बैठक कर मतगणना की तैयारियों के संबंध में जानकारी देने को कहा गया है। साथ ही उनके मतगणना एजेन्ट की ट्रेनिंग करवाने के निर्देश भी दिये गये हैं। ट्रेनिंग में उन्हें निर्वाचन आयोग के निर्देशों और स्ट्राँग रूम की वेबकास्टिंग आदि की जानकारी देने के निर्देश दिये गये। बैठक में राजनैतिक दलों को बदली गई ईवीएम की जानकारी भी अनिवार्य रूप से दी जाये, ताकि उन्हें कोई शिकायत न हो।  कान्ता राव ने जिला कलेकटरों को बताया कि 30 अप्रैल को उप जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग की जायेगी इसमें ईवीएम, बजट आदि के संबंध में चर्चा होगी। वीडियो कान्फ्रेंसिंग में संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी  एस.एस. बंसल सहित अन्य उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और एनआईसी के अधिकारी उपस्थित थे।