स्टार्टअप्स व नए उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड की तैयारी में सरकार

नई दिल्ली,08सितम्बर(इ खबर टुडे)। केंद्र सरकार ने नए उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए फंड का इंतजाम करने का भी निर्णय लिया है। स्टार्टअप से लेकर तमाम नए उद्यमों के लिए सरकार क्रेडिट गारंटी फंड का गठन करने जा रही है। इसके लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जल्द ही कैबिनेट के समक्ष एक प्रस्ताव ला सकता है।

बुधवार को ही नवनियुक्त वाणिज्य व उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने अपने एक वीडियो संदेश में स्टार्टअप को आश्वस्त करते हुए कहा था कि सरकार उनके रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करेगी। क्रेडिट गारंटी फंड स्टार्टअप के सामने आने वाली फंड की दिक्कतों को दूर करने का ही एक प्रयास है।

इस फंड से स्टार्टअप करने वाले सस्ती दरों पर कर्ज ले पाएंगे। सूत्र बताते हैं कि औद्योगिक नीति व संवर्धन विभाग ने इस आशय का कैबिनेट नोट तैयार कर लिया है और जल्द ही प्रभु की मंजूरी मिलने के बाद इसे कैबिनेट में पेश किया जाएगा। डीआईपीपी के अधिकारियों का कहना है कि स्टार्टअप्स और छोटे आकार के सभी नए उद्यमियों के लिए फंड की समस्या सबसे विकट होती है। नये उद्यम होने के चलते उन्हें वित्तीय मदद करने वाले आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं। इन्हें बैंक व वित्तीय संस्थानों से भी कर्ज नहीं मिल पाता है।

इसलिए इन उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए यह आवश्यक है कि सरकार इनकी इस दिक्कत का समाधान करे। सूत्र बताते हैं कि इस फंड का आकार 2000 करोड़ रुपये का होगा। अधिकारी के मुताबिक इस फंड से केवल सरकार से प्रमाणित स्टार्टअप्स ही वित्तीय मदद प्राप्त कर पाएंगे।

अब तक डीआइपीपी 2865 स्टार्टअप्स को मान्यता दे चुका है और इनमें से 60 को टैक्स हॉलीडे हासिल है। इसके तहत सरकार से मान्यता हासिल हो जाने के बाद स्टार्टअप्स सात साल की अवधि में तीन साल लगातार आयकर की छूट हासिल कर सकता है।