समाधान एक दिन योजना का क्रियान्वयन सुनिष्चित करें-कलेक्टर्स वीसों में मुख्यमंत्री ने दिये निर्देष
रतलाम ,03 जनवरी(इ खबरटुडे)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य सरकार की एक वर्ष की प्राथमिकतायें तय करते हुये इन पर अमल सुनिष्चित करने के लिये विभागों को निर्देशित किया है। उन्होंने कहा है कि पिछले वर्षाें में प्रदेश सरकार ने कई ऐसे नवाचार किये हैं, जिन्हें अन्य राज्यों ने अपनाया है। उन्होंने विभागवार रोडमैप और शासन की प्राथमिकतायें बताई।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक विभाग अपनी प्रगति की जानकारी हर माह की पांच तारीख तक मुख्यमंत्री सचिवालय को उपलब्ध करायेगा। उन्होंने कहा कि सभी कलेक्टर्स लोक सेवा प्रबंधन के अन्तर्गत समाधान एक दिन योजना का क्रियान्वयन सुनिष्चित करे, ताकि आमजन की समस्याओं को कम समय में त्वरित गति से निदान हो सके। मुख्यमंत्री ने उक्त निर्देष वीडियों कॉन्फ्रेंस के जरिये जिला अधिकारियों को दिये।
रतलाम एन आई सी कक्ष में इस अवसर पर संभाग आयुक्त एम बी ओझा उपायुक्त पवन जैन, आरती गेहलोत कलेक्टर श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल अपर कलेक्टर डॉ. कैलाश बुन्देला आदि उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री चौहान ने ग्रामीण विकास विभाग की प्राथमिकतायें तय करते हुये कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। इसके लक्ष्य को समय-सीमा में पूरा किया जाये। साथ ही प्रदेश के सभी जिलों को दो अक्टूबर 2018 तक खुले में शौच से मुक्त करने का कार्य युद्ध-स्तर पर करने, वर्ष 2018 के अंत तक सभी गांवों को पक्की सड़क से जोड़ने, गांवों को समूह में बांटकर युवाओं को स्वच्छता सेवी बनाने तथा महिला स्व-सहायता समूह को स्वच्छता से जोड़ने, मनरेगा से जल संरचनाओं का निर्माण और सूखा प्रभावित क्षेत्र में रोजगारमूलक कार्य करने के निर्देष भी दिये।
मुख्यमंत्री ने राजस्व प्रकरणों के निराकरण का अभियान निरंतर जारी रखने, पटवारी और नायब तहसीलदारों की रिक्त पदों की भर्ती समय-सीमा में पूर्ण करने, सभी आवासीय भूमिहीनों को भू-अधिकार पत्र वितरण का अभियान चलाने तथा किसानों को खसरा एवं नक्षे की नकले निषुल्क वितरित करने के निर्देश दिय। उन्होंने शहरी गरीबों के पांच लाख आवास बनाने का कार्य समय पर पूरा करने, शहरी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को सुव्यवस्थित लागू करने, नर्मदा के तट पर स्थित नगरों में सीवरेज प्रणाली के कार्य शीघ्र शुरू करने, शहरी पेयजल योजनाओं का कार्य समय-सीमा में पूरा करने तथा स्वरोजगार योजनाओं का क्रियान्वयन की गति तेज करने और दीनदयाल रसोई योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिष्चित करने के निर्देष दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भावांतर योजना की देश भर में सराहना हो रही है। उन्होंने युवा कृषक उद्यमी योजना का अलग से क्रियान्वयन करने, कस्टम हायरिंग सेंटरों का विस्तार करने तथा उद्यानिकी फसलों के एक्सपोर्ट की व्यवस्था सुनिष्चित करने को कहा है। मुख्यमंत्री द्वारा सौभाग्य योजनान्तर्गत अक्टूबर माह के अंत तक सभी घरों में बिजली कनेक्षन उपलब्ध कराना, सभी गांवा में बिजली पहुंचाना तथा विद्युत बिलों के संदर्भ में फ्लेट रेट लागू करने की प्राथमिकता तय की गई।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत सभी पात्र हितग्राहियों के नाम जोड़े जायें, पात्र परिवारों को संबोधित नगरी क्षेत्र के किसी भी दुकान से राषन प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराने तथा आदिवासी बाहुल्य जिले के किसी एक विकासखण्ड को डीबीटी लागू करना शीघ्र सुनिष्चित किया जाये।
