शिविर लगाने से पहले जनप्रतिनिधियों को सूचना दें – प्रभारी मंत्री
विधानसभावार तैयार करे जानकारी
रतलाम ,24 अगस्त(इ खबरटुडे)। प्रभारी मंत्री एवं म.प्र.शासन तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास (स्व.प्र.) स्कूल शिक्षा, श्रम विभाग दीपक जोशी ने कहा कि राज्य शासन द्वारा विभागों को समय-समय पर वित्तिय स्वीकृति प्रदान कर जनसामान्य के कल्याण के लिये बजट आवंटित किया जाता है। सभी विभागीय अधिकारी शासन से प्राप्त होने वाले बजट का पूरा उपयोग कर जनसामान्य को सेवाऐं उपलब्ध करायें।
रतलाम जिले में जिला योजना समिति की बैठक में अधीक्षण यंत्री मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल ने विभाग द्वारा लगाये जाने वाले शिविरों की जानकारी दी। तब आलोट तथा जावरा, रतलाम शहर के विधायक सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने लगाये गये शिविरांे के प्रति अनभिज्ञता जाहिर की। प्रभारी मंत्री एवं म.प्र.शासन तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास (स्व.प्र.) स्कूल शिक्षा, श्रम विभाग दीपक जोशी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जन सामान्य की सुविधाओं के लिये लगाये जाने वाले शिविरों की जानकारी से स्थानीय विधायकों सहित जनप्रतिनिधियों को आवश्यक रूप से अवगत कराया जाये एवं शिविर की तिथि तय करने से पहले विधायकों से चर्चा कर ली जाये। क्षेत्रिय सांसद कांतिलाल भूरिया ने शिविरों के संबंध में प्रचार-प्रसार करने की बात की।
विधायक जावरा ने कहा कि ग्राम माननखेड़ा में आवेदनकर्ता ने मुख्यमंत्री को आवेदन दिया था किन्तु विद्युत विभाग के सुपरवाईजर द्वारा आवेदक को प्रताडि़त कर अर्थदण्ड की कार्यवाही की गई। संबंधित अधिकारी को मामले पर प्रतिवेदन देने को निर्देशित किया गया। विधायक आलोट ने सुझाव दिया कि किसानों से विद्युत राशि वसुली का समय उनकी फसल पकने के बाद का तय किया जाना चाहिए ताकि किसान चाही गई राशि जमा करा सके। जावरा के वार्ड 11 के पार्षद ने बताया कि विद्युत विभाग के अधिकारी शाम 8ः30 बजे से पहले स्ट्रीट लाईट चालु नहीं करते है। प्रभारी मंत्री ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को जावरा में भ्रमण कर कार्यवाही करने के निर्देश दिये।
जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से जिला पंचायत के सदस्यों ने अस्वीकृत हुए बैराज को साध्यता स्वीकृति दिलवाने का अनुरोध किया। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि विभाग द्वारा जिले के 37 में से 17 मार्गो का उन्नयन संबंधी कार्य किया जा रहा है। जिला पंचायत के सदस्यों ने आपत्ति लेते हुए कहा कि नयी बनी सड़के और पुरानी बनी सड़कों की ग्यारंटी कितने वर्ष हैं तथा अब तक कितने ठेकेदारों को खराब सड़क बनाने पर नोटिस दिया गया है और कितनी सड़कों के मामले में ठेकेदारों पर कार्यवाही की गई है। प्रभारी मंत्री ने 20 नवम्बर 2017 तक जिले की सड़कों को ठीक कराने की समयसीमा दी।
सैलाना विधायक एवं ग्रामीण विधायक ने सड़क निर्माण की प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया। इस पर प्रभारी मंत्री ने सभी विधायकों से आग्रह किया कि वे अपने विकासखण्ड में बैठकर बन रही सड़कों की नियमित रूप से समीक्षा करें तथा आगामी बैठक में विभाग द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियों का विधानसभावार विवरण प्रस्तुत किया जाये।
कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान सांसद कांतिलाल भूरिया ने कहा कि सभी किसानों को पर्याप्त खाद एवं दवाईयॉ दिलवाने की समुचित व्यवस्था की जाये। किसानों को नुकसान अथवा परेशानी न हो इसका पूरा ध्यान रखा जाये।
जिला पंचायत के सदस्यों ने आदिम जाति कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान आपत्ति लेते हुए बताया कि जनप्रतिनिधि होने के नाते जन सामान्य हमसे भी विकास कार्यो की अपेक्षा करते हैं किन्तु हमारे पास राशि कम होने के कारण सबकी समस्याऐं हल नहीं हो पाती है। विभागीय अधिकारियों को चाहिए कि योजनाआंे की स्वीकृति में जिला पंचायत के सदस्यों को भी सहभागी करें।
आलोट विधायक जितेन्द्र गेहलोत ने कहा कि अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में विकास कार्यो के लिये लगभग 75 लाख की राशि स्वीकृत हुई है। इस राशि से अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों के पॉच स्थानों पर एक-एक सामुदायिक भवन निर्माण करने का कार्य किया जाना चाहिए। कलेक्टर जिला रतलाम ने बताया कि सद्भावना शिविरों के आयोजन की कार्य योजना पुलिस अधीक्षक के समन्वय से तैयार की गई है। शिविरों का आयोजन शीघ्र ही किया जायेगा।
जावरा के जिला पंचायत सदस्य श्री भाटी ने बताया कि जावरा शहर में शहरी क्षेत्र में फुल बाजार और हनुमान गली व्यस्ततम क्षेत्र हैं किन्तु इस क्षेत्र में 30 से 40 साल पुराना मुत्रालय था जिसे तोड़ दिया गया। वर्तमान में आने जाने वाले लोग तथा महिलाअें को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। जावरा विधायक ने सहमति देते हुए क्षेत्र में सुलभ काम्प्लेक्स बनवाने संबंधी हर सम्भव सहयोग देने की बात कही। कलेक्टर श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल ने मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए जनभागीदारी से सुलभ काम्प्लेक्स निर्माण कराने के निर्देश दिये।
