विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति स्वीकृति और वितरण की प्रक्रिया हुई ऑनलाइन

समग्र शिक्षा पोर्टल के माध्यम से पौने दो करोड़ से अधिक विद्यार्थी को मिलेगी छात्रवृत्ति

भोपाल,23 अगस्त (इ खबरटुडे)।  मध्यप्रदेश में समग्र शिक्षा पोर्टल के माध्यम से डेढ़ लाख शासकीय और अशासकीय स्कूल के एक करोड़ 84 लाख विद्यार्थी को छात्रवृत्ति वितरित करवाई जा रही है। इसके लिये स्कूल में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं की विस्तृत जानकारी जुटाई गई है। समग्र पोर्टल पर उपलब्ध डाटा की डाइस कोडवार शाला से मेपिंग करवाकर छात्रवृत्ति के लिये पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति स्वीकृत कर पोर्टल द्वारा सीधे विद्यार्थी के खाते में भुगतान की जा रही है। छात्रवृत्ति की स्वीकृति एवं वितरण की सम्पूर्ण प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग इस दिशा में तेजी से कार्यवाही कर रहा है।

समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन कार्यक्रम में विद्यार्थियों को एक बार ही आवेदन तथा एक ही बार जाति प्रमाण-पत्र सत्यापित करवाकर जमा करवाना होगा। राज्य सरकार की इस महती योजना से अब पात्र हितग्राही विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिये यहाँ-वहाँ नहीं भटकना पड़ रहा है। भविष्य में पाठ्य-पुस्तकें, गणवेश और साइकिल वितरण की योजना का क्रियान्वयन भी समग्र शिक्षा पोर्टल के माध्यम से होगा। अब तक हुई कार्यवाही में 72 प्रतिशत अर्थात एक करोड़ 83 लाख विद्यार्थी में से एक करोड़ 35 लाख विद्यार्थी की मेपिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है। इनमें से लगभग 80 लाख पात्र छात्र-छात्राओं में से 54 लाख को 294 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति ऑनलाइन स्वीकृत की जा चुकी है। कोषालय से हितग्राहियों के खाते में लगभग 105 करोड़ 65 लाख रुपये की राशि का ई-भुगतान किया जा चुका है।

अपने माता-पिता की प्रतिभावान इकलौती बालिकाओं को उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पूर्ण करने के लिये प्रोत्साहन स्वरूप कक्षा 10वीं में 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने तथा कक्षा 11 एवं 12वीं में नियमित छात्रा के रूप में अध्ययन करने पर छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था की जा रही है। समग्र छात्रवृत्ति योजना में राशि का भुगतान किये जाने की कार्यवाही भी प्रचलन में है।

उल्लेखनीय है कि विधानसभा में संकल्प-2010 के बिन्दु क्रमांक-37 सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम पारित किया गया था। इसी क्रम में नौ विभाग की तीस प्रकार की छात्रवृत्ति-योजना के मूल स्वरूप, छात्रवृत्ति दरें और पात्रता के मापदण्ड में परिवर्तन नहीं करते हुए केवल विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियों को समेकित छात्रवृत्ति योजना के रूप में लागू किया है। समेकित छात्रवृत्ति योजना के लिये स्कूल शिक्षा विभाग को नोडल विभाग भी नियुक्त किया गया है।