वनाधिकार पत्र देने के लिए अभियान चलाएं- कलेक्टर

विभाग प्रमुखों की बैठक संपन्न
रतलाम 16 सितम्बर/कलेक्टर  राजीव दुबे ने कहा कि जिले में अनुसूचित जनजाति के पात्र हितग्राहियों को वन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत वनाधिकार पत्र प्रदान करने के लिए अभियान चलाकर इस कार्य को शीघ्र पूरा किया जाए।
श्री दुबे आज यहां विभाग प्रमुखों की बैठक को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने निर्देश दिए कि इस संबंध में तीव्र प्रगति सुनिश्चित की जाए। श्री दुबे ने वनमण्डलाधिकारी  आर.पी.राय और सहायक आयुक्त आदिवासी विकास श्रीमती मधु गुप्ता से वन अधिकार पत्र प्रदान करने की दिशा में अब तक हुर्ई प्रगति तथा शेष कार्यवाही का ब्यौरा तलब किया। सहायक आयुक्त ने बताया कि कुल 289 दावे लम्बित हैंै जिनमें 160 सामूहिक दावे एवं 129 व्यक्तिगत दावे शामिल हैं। कलेक्टर ने इस बात पर जोर दिया कि पुराने प्रकरण पहले निपटाए जाएं। श्री दुबे ने जनसुनवाई के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों पर विभिन्न विभागों व्दारा की गई कार्यवाही की भी समीक्षा की। उन्होंने कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में ऋणात्मक शेष के मामलों में निराकरण की कार्यवाही की भी जानकारी ली। श्री दुबे ने वरिष्ठ अधिकारियों से प्राप्त होने वाले नियत समय-सीमा के प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के लिए अधिकारियों को पाबंद किया।
बैठक में अपर कलेक्टर  निर्मल उपाध्याय ने विद्युत वितरण कंपनी के अधीक्षण यंत्री  धर्मेन्द्र पाटीदार को निर्देश दिए कि पिछले कुछ समय से महसूस की जा रही बिजली की दिक्कत के मद्देनजर आम जनता को बिजली जाने के बारे में पूर्व सूचना दी जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखे जाने के लिए संबंधित अधिकारियों को सचेत किया। अपर कलेक्टर ने एसडीएम जावरा को निर्देशित किया कि वे इस बात का ध्यान रखें कि कलेक्टर कार्यालय या कमिश्नर कार्यालय को भेजी जाने वाली जानकारी त्रुटिहीन हो। श्री उपाध्याय ने मुख्यमंत्री आवास मिशन में उपलब्धि होने के बावजूद कमिश्नर की बैठक में उपलब्धि शून्य प्रस्तुत किए जाने को लेकर संबंधित जनपद सीईओ के प्रति सख्त नाराजगी का इजहार किया। बैठक में अपर कलेक्टर ने निर्देश दिए कि महिला एवं बाल विकास विभाग तथा अन्य विभाग संभाग और राज्य स्तर पर विभिन्न योजनाओं में हासिल उपलब्धियों और जिले में प्राप्त उपलब्धियों का तुलनात्मक विवरण तैयार करें ताकि योजना विशेष में जिले की तुलनात्मक स्थिति स्पष्ट हो सके।
अपर कलेक्टर ने कहा कि किसी भी संदर्भ में समाचार माध्यमों में नकारात्मक खबर आने पर संबंधित विभाग के अधिकारियों को तत्काल वस्तुस्थिति से प्रशासन को अवगत कराना चाहिए ताकि इस बारे में समुचित कदम उठाएं जा सकें। कलेक्टर श्री दुबे ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सर्किट हाऊस में जिम्मेदार कर्मचारी तैनात किए जाएं।उन्होंने कहा कि राउण्ड द क्लॉक कर्मचारी सर्किट हाऊस में मौजूद रहें। निर्वाचन के मद्देनजर किसी भी स्थिति में किसी भी व्यक्ति को अपर कलेक्टर अथवा एसडीएम की अनुमति के बिना कक्ष आबंटित नहीं किया जाए। बैठक में जिला आपूर्ति अधिकारी  के.एस.ब्रााहृणे ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक लागू होने से जुड़ी तैयारियों का ब्यौरा दिया। एडीएम ने इससे जुड़ी जिम्मेदारियों के प्रति जनपद सीईओ स्तर पर लापरवाही को खेदजनक बताया और इस संबंध में विशेष ध्यान दिए जाने की अपेक्षा की।
बैठक में सीईओ जिला पंचायत अर्जुनसिंह डावर, संयुक्त कलेक्टर आर.के.नागराज व विनय कुमार धोका तथा एसडीएम जावरा,डिप्टी कलेक्टर के.सी.जैन व  सुनील झा भी मौजूद थे।