रेलवे नेटवर्क के विस्तार के लिए ज्वाइंट वेंचर कंपनी गठित करने की मंजूरी

गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय में 100 एमबीबीएस सीट वृद्धि स्वीकृत
मंत्रि-परिषद के निर्णय

भोपाल,07 फरवरी(इ खबर टुडे)। मुख्य मंत्री शिवराजसिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में राज्य में रेलवे नेटवर्क को दूरस्थ एवं पिछड़े क्षेत्र तक पहुँचाने के लिए रेलवे मंत्रालय के साथ ज्वाइंट वेंचर कंपनी गठित करने के अनुबंध का अनुमोदन दिया गया। अनुबंध करने के लिए परिवहन विभाग को अधिकृत किया गया।

कंपनी में 51 प्रतिशत भागीदारी मध्यप्रदेश शासन और 49 प्रतिशत भागीदारी रेल मंत्रालय की होगी। राज्य की अर्थ-व्यवस्था के विकास को देखते हुए जो भी नई रेल लाइन चिन्हित की जायेगी उनके संबंध में सर्वे, डीपीआर तैयार करवाने, वित्तीय प्रबंधन एवं कियान्वयन करवाने की कार्यवाही कंपनी के माध्यम से की जा सकेगी।

मंत्रि-परिषद ने एमपी ऑन लाइन पोर्टल का परिचालन टीसीएस के माध्यम से नवीनीकृत करने की अनुमति दी। एम पी ऑन लाइन परियोजना की समयावधि पोर्टल प्रारंभ होने की दिनांक से 10 वर्ष निर्धारित की गयी थी। पोर्टल अप्रैल 2007 से प्रारंभ हुआ और यह अवधि 31 मार्च 2017 को समाप्त होगी । पोर्टल पर वर्तमान में 139 विभाग /संस्थान की 904 शासकीय एवं 51 व्यवसायिक , कुल 955 सेवाएँ दी जा रही हैं । वर्तमान में 16 हजार 290 शहरी और 10 हजार 871 ग्रामीण क्षेत्रों में, इस तरह कुल 27 हजार 161 कियोस्क कार्यरत हैं ।

मंत्रि-परिषद ने गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर की एमबीबीएस की सीट 150 से 250 करने (100 सीट की वृद्धि) , निर्माण, उपकरण, फर्नीचर और वाहन के लिए कुल 112 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी। आउट सोर्स के 122 पद सहित (कुल 588 पद) सृजन एवं पूर्ति करने को भी स्वीकृति दी गयी।

मंत्री-परिषद ने केंद्रीय जेल भोपाल के विचाराधीन आठ बंदियों के भागने की घटना की न्यायिक जाँच के लिए गठित जाँच आयोग के कार्यकाल में 7 फरवरी 2017 से छह माह की वृद्धि करने का अनुसमर्थन किया। मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री की घोषणा पर शहडोल में जयसिंहनगर के अभिभाषक संघ के पुस्तकालय में पुस्तक क्रय करने के लिए रुपए पाँच लाख की अनुदान राशि स्वीकृत करने की मंजूरी दी।
मंत्रि-परिषद ने रीवा जिले की गुढ़ तहसील में विश्व की सबसे 750 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजना स्थापित करने की निविदा 8 फरवरी को खोले जाने एवं 9 फरवरी 2017 को नीलामी की कार्यवाही संपादित करने को मंजूरी दी।