ममता के अल्टीमेटम से परेशान हुई कांग्रेस

कोलकाता 22अप्रैल,(इ खबरटुडे)। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्र की संप्रग सरकार से फिर नाराज हैं। इस बार उन्होंने 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। ममता ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है कि यदि केंद्र ब्याज स्थगित करने की उनकी मांग नहीं मानता, तो वह कड़ा कदम उठाने से भी नहीं रुकेंगी।

ममता के इस बयान के बाद से ही कांग्रेस बेहद परेशान है। कांग्रेस ने कहा है कि इस तरह की बातें करना सही नहीं है। वहीं कांग्रेस के मनीष तिवारी ने कहा है सभी समस्याओं के हल संवैधानिक तरीके से ही किया जाएगा।

शनिवार को कोलकाता में अधिकारियों की एक बैठक के बाद यह बयान दिया। इस बयान के बाद कोलकाता से दिल्ली तक सियासी पारा चढ़ गया है। राज्य सरकार पर दो लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का बकाया है। केंद्र सरकार इस बकाये के ब्याज के तौर पर 22 हजार करोड़ रुपये हर साल राज्य से लेती है। इसके अलावा केंद्र राज्य के हिस्से के सीएसटी से भी करीब 1500 करोड़ रुपये ले लेता है। ममता बनर्जी की नाराजगी इसी कटौती को लेकर है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले एक साल के दौरान इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री से उनकी करीब 50 बार बात हुई है। इसके बावजूद केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर कोई सार्थक निर्णय नहीं लिया। ऐसे में राज्य के विकास पर असर पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह तीन साल तक ब्याज देने की स्थिति में नहीं हैं। लिहाजा, अब सिर्फ 15 दिनों तक इंतजार करेंगी।

सनद रहे कि इससे पहले पेट्रोल-डीजल के दाम में बढ़ोतरी के खिलाफ भी ममता ने केंद्र को कड़े लफ्जों में चेतावनी दी थी। इसके बाद केंद्र को घुटने टेकने पड़े थे।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा ब्याज माफी को लेकर केंद्र को धमकी देने पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता ओमप्रकाश मिश्रा ने कहा कि राज्य सरकार के समक्ष आर्थिक समस्याएं हैं। लेकिन इसे लेकर धमकी देना और दबाव की राजनीति करना ठीक नहीं है।

हाल ही में केंद्र ने सरकार का योजना आकार बढ़ाया है। इसके बावजूद यदि कोई समस्या है तो उसे बातचीत के जरिये हल किया जाना चाहिए।

वहीं कांग्रेस के मनीष तिवारी ने कहा कि सभी राज्यों को अपने यहां के लिए केंद्र से ज्यादा अपेक्षाएं होती हैं। ऐसी ही अपेक्षा ममता बनर्जी की भी हैं। उन्होंने कहा कि हर समस्या के हल के लिए देश का संविधान है। इसके द्वारा ही पश्चिम बंगाल की समस्या का भी निदान किया जाएगा।