प्रदेश में उद्योग परियोजनाओं को तेज गति से पूरा करने की पहल

“प्रोजेक्ट मेनेजमेंट सिस्टम” की शुरूआत

भोपाल 17 जुलाई (इ खबरटुडे)। मध्यप्रदेश में प्रोजेक्ट मेनेजमेंट सिस्टम ई.पी.एम.एस. प्रारंभ हो गया है। इस ऑनलाइन सुविधा से 100 से 1000 करोड़ रुपये के पूँजी निवेश से स्थापित होने वाले उद्योगों की विभिन्न विभाग से संबंधित अड़चनों का निराकरण आसानी से हो सकेगा। मुख्य सचिव अन्टोनी डिसा ने आज यहाँ स्टेट आई.टी. सेन्टर में ई.पी.एम.एस. पोर्टल का शुभारंभ किया। इस मौके पर भारत सरकार के केबिनेट सचिवालय के अतिरिक्त सचिव श्री अनिल स्वरूप भी मौजूद थे।

मुख्य सचिव श्री डिसा ने मध्यप्रदेश में इस सुविधा की शुरूआत पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए आशा व्यक्त की कि इससे 1000 करोड़ तक के पूँजी निवेश वाले उद्योगों को सहूलियत मिल सकेगी और प्रोजेक्ट समय पर पूरे हो सकेंगे। इस व्यवस्था से सु-शासन को भी मजबूती मिलेगी। मुख्य सचिव ने प्रदेश के औद्योगिक विकास में इस ऑनलाइन सुविधा का बेहतर उपयोग करने का आग्रह किया। निवेशक एवं उद्यमी के लिये वेबसाइट cabsecpmg.gov.in/mp उपलब्ध रहेगी।

भारत सरकार के केबिनेट सचिवालय के अतिरिक्त सचिव अनिल स्वरूप ने बताया कि यह पेपरलेस ऑनलाइन सिस्टम इन्वेस्टर फ्रेंडली है। इस सुविधा से निवेशकों को बगैर इधर-उधर चक्कर लगाये सीधे पोर्टल की मदद से अपने मुद्दों और दिक्कतों के निराकरण में मदद मिलेगी। इस सुविधा का उपयोग प्रायवेट इंटरप्रेन्योर, मंत्रालय, विभाग, राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारी कर सकेंगे। यह एक पूर्णत: पारदर्शी प्रणाली है।

प्रारंभ में प्रदेश के सूचना-प्रौद्योगिकी सचिव हरिरंजन राव ने ई.पी.एम.एस. पोर्टल की सुविधा के उद्देश्य और इससे निवेशकों को प्राप्त होने वाली सुविधाओं से अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि राज्य शासन द्वारा संबंधित विभाग जिनसे उद्योगों-निवेशकों का काम पड़ता है उनके नोडल अधिकारी बनाये जायेंगे, जो अपने विभागों से संबंधित मामलों के निराकरण की स्थिति से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में अवगत करवायेंगे। एम.पी. ट्रायफेक के प्रबंध संचालक अरुण भट्ट ने इस सुविधा के लिये भारत सरकार के केबिनेट सचिवालय का आभार माना।

इस मौके पर आयुक्त उद्योग व्ही.एल. कांताराव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी, औद्योगिक संगठन के प्रतिनिधि, उद्योगों के प्रतिनिधि एवं निवेशक उपस्थित थे।