परीक्षाओं में नकल रोकने के सभी प्रयास किये जायें- बसंत प्रताप सिंह

“परख” वीडियो कांफ्रेस में मुख्य सचिव ने दिये निर्देश

भोपाल 17 फरवरी (इ खबरटुडे)।परख वीडियों कांफ्रेंस में मुख्य सचिव बसंत प्रताप सिंह ने कहा कि हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी की परीक्षाओं की तैयारियाँ पूरी कर ली जायें। परीक्षा केंद्रों पर नकल रोकने के सभी प्रयास किए जायें। संवेदनशील एवं अति-संवेदनशील परीक्षा केंद्र चिन्हित किये जायें। आवश्यकतानुसार पुलिस बल लगाया जाये।सचिव स्कूल शिक्षा श्रीमती दीप्ति गौड़ मुखर्जी ने बताया कि हाईस्कूल परीक्षा में 11 लाख 56 हजार तथा हायर सेकेण्डरी में 7 लाख 13 हजार विद्यार्थी सम्मिलित हो रहे हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि 18 फरवरी को ‘मिल-बाँचें मध्यप्रदेश” कार्यक्रम में सभी शालाओं में वॉलिन्टियर जायेंगे। मुख्य सचिव ने जिले एवं विकास खण्ड स्तर पर कंट्रोल-रूम बनाने के निर्देश कलेक्टरों को दिये।

मुख्य सचिव श्री सिंह ने आधार आपकी पहचान अभियान के लक्ष्य प्राप्ति के लिए और अधिक काम करने की आवश्यकता बताई। गेहूँ उपार्जन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि उपार्जन की संभावना पिछली बार से अधिक है। इसे ध्यान में रखकर तैयारियाँ की जायें।

प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के.सी. गुप्ता ने बताया कि गोदाम-स्तर पर खरीदी केंद्र की स्थापना के लिये स्थल चयन कर 404 गोदाम बनाये जाने हैं। समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन की अवधि इंदौर, भोपाल, उज्जैन एवं नर्मदापुरम संभाग में 27 मार्च से 27 मई एवं शेष संभागों में 3 अप्रैल से 31 मई तय की गई हैं।

अपर मुख्य सचिव ऊर्जा श्री इकबाल सिंह बैस ने कहा कि विद्युत केबल चोरी करने वालों एवं अवैध कनेक्शन लेने वाले लोगों पर कार्यवाही की जाये। अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास राद्येश्याम जुलानिया ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अतिरिक्त लक्ष्य की पूर्ति सुनिश्चित की जाये। अपात्र व्यक्तियों के नाम हटाये जायें। इसके लिए विशेष ग्राम-सभाओं का आयोजन किया जाये।

प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय व्ही.के. बाथम ने पेंशन पोर्टल पर आधार नंबर दर्ज करवाने की स्थिति पर ध्यान दिये जाने की आवश्कता बतायी। सचिव मुख्यमंत्री हरिरंजन राव ने बताया कि सी.एम. हेल्पलाईन एवं एम.पी. समाधान पोर्टल का एकीकरण कर दिया गया है। इन दोनों को एक ही डेशबोर्ड पर देखा जा सकता है। अभी तक 28 विभाग की 207 सेवाएँ लोक सेवा गारंटी अधिनियम में सम्मिलित हैं। शीघ्र ही 31 सेवाएँ अधिसूचित की जायेंगी।