झा के न्यायिक अधिकार वापस लिए,वकीलों की हडताल समाप्त

अंतिम समय तक रहा भ्रम का वातावरण,जिला न्यायाधीश ने सुलझाई गुत्थी

रतलाम,3 मार्च(इ खबरटुडे)। तेरह दिनों तक चली अभिभाषकों की हडताल सोमवार सुबह समाप्त कर दी गई। प्रशासन ने वकीलों की मांग को मानते हुए विवादित एसडीएम सुनील झा की न्यायिक शक्तियां वापस ले ली है। हडताल समाप्ति की घोषणा अभिभाषक संघ की बैठक में की गई। बैठक में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओपी शर्मा भी मौजूद थे।
लम्बे समय से चल रही वकीलों की हडताल टूटने के आसार रविवार को बन गए थे,जब प्रभारी मंत्री पारस जैन ने वकीलों के प्रतिनिधि मण्डल से चर्चा कर उनकी मांगें मान लेने का आश्वासन दिया था। लेकिन शाम होते होते मामला फिर से उलझने लगा था।
संभागायुक्त अरुण पाण्डे और कलेक्टर राजीव दुबे ने मीडीयाकर्मियों के सवालों के जवाब में कहा था कि एसडीएम सुनील झा से केवल धारा १५१ के अधिकार वापस लिए जा रहे है। इसके विपरित अभिभाषकों का कहना था कि एसडीएम से सारे न्यायिक अधिकार वापस लिए जाएंगे।
इधर जिस समय वकीलों और प्रभारी मंत्री के बीच चर्चा चल रही थी,लगभग उसी समय प्रशासनिक अधिकारियों की इन्दौर उच्च न्यायालय के अपर महाधिवक्ता मनोज द्विवेदी से चर्चा चल रही थी। अपर महाधिवक्ता श्री द्विवेदी ने भी एसडीएम के समस्त न्यायिक अधिकार वापस लेने के निर्देश दिए थे। ये निर्देश न्यायमूर्ति शान्तनु केमकर की ओर से दिए गए थे। शाम को इन्दोर उच्च न्यायालय की ओर से अभिभाषकों को यह सूचना दी गई कि एसडीएम के सारे न्यायिक अधिकार वापस लिए जा रहे है।
सोमवार सुबह अभिभाषक संघ की साधारण सभा की बैठक आहूत की गई। जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष संजय पंवार और दीपक जोशी की मौजूदगी में हुई बैठक में अभिभाषकों की राय यह थी कि प्रशासनिक अधिकारियों की वजह से निर्मित हुए भ्रम के वातावरण को साफ करने के लिए पहले जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओपी शर्मा से चर्चा की जाए और इसके बाद कोई निर्णय लिया जाए।
इस सुझाव पर अध्यक्ष और सचिव के साथ एक प्रतिनिधि मण्डल जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओपी शर्मा से मिलने गया।
जिला न्यायाधीश श्री शर्मा ने अभिभाषकों को स्पष्ट किया कि एसडीएम श्री झा के समस्त न्यायिक अधिकार वापस लिए जाने की जानकारी दी। इतना ही नहीं जिला जज महोदय स्वयं अभिभाषकों की बैठक में पंहुचे और उन्होने सुनील झा के न्यायिक अधिकार वापस लिए जाने की घोषणा की। जिला जज श्री शर्मा की घोषणा पर अभिभाषक संघ ने अपनी हडताल समाप्त करने की घोषणा कर दी।
हांलाकि अब तक जिला प्रशासन की ओर से इस आशय के अधिकारिक आदेश जारी नहीं हुए है।