जेवीएल जमीनों की नीलामी प्रक्रिया पर श्रमिकों को आपत्ति,सभी 473 श्रमिकों के लिए नीलामी करने की मांग
रतलाम,29 अक्टूबर(इ खबर टुडे)। विटामिन सी निर्माता कंपनी जयन्त विटामिन्स लिमि.के श्रमिकों के बकाया वेतन भुगतान के लिए रतलाम तहसीलदार द्वारा शुरु की गई भूमि की नीलामी प्रक्रिया पर जयन्त विटामिन्स संयुक्त ट्रेड यूनियन ने आपत्ति दर्ज कराई है। श्रमिकों का कहना है कि सभी 473 श्रमिकों के लिए एक साथ प्रक्रिया चलाई जाए,ना कि मात्र 245श्रमिकों के लिए। आचार संहिता की आड में नीलामी प्रक्रिया में अनियमिताएं होने की भी आशंका है।
उल्लेखनीय है कि रतलाम तहसीलदार गोपाल सोनी द्वारा जेवीएल की कुर्क जमीनों की नीलामी के लिए सोमवार को एक विज्ञप्ति का प्रकाशन करवाया गया है। विज्ञप्ति में जेवीएल के 245 श्रमिकों के बकाया वेतन भुगतान के लिए जमीनों की नीलामी किए जाने का उल्लेख किया गया है।
जयन्त विटामन्स संयुक्त ट्रेड यूनियन के श्रमिक नेताओं द्वारा सोमवार को कलेक्टर के नाम दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जेवीएल के समस्त 473 श्रमिकों के बकाया वेतन के भुगतान के निर्देश दिए गए है। जबकि श्रमायुक्त इन्दौर द्वारा श्रमिकों के अलग अलग समूहों के लिए आरआरसी वसूली प्रमाणपत्र जारी किए जा रहे हैं। वर्तमान में 213 श्रमिकों के आरआरसी वसूली प्रमाणपत्र जारी होने की प्रक्रिया में है,जो कि जल्दी ही जारी हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में प्रशासन को सभी 473 श्रमिकों के बकाया वेतन के लिए जमीनों की नीलामी की जाना चाहिए,ना कि मात्र 245 श्रमिकों के लिए। श्रमिकों ने अपने ज्ञापन में कहा है कि कतिपय श्रमिक प्रशासन को गुमराह कर रहे है और श्रमिकों की संख्या मात्र 245 बता रहे हैं। जबकि श्रमिकों की वास्तविक संख्या 473 है। इसलिए सभी श्रमिकों के लिए जमीनों की नीलामी की जाना चाहिए।
पूर्व में हुई कई अनियमितताएं
उल्लेखनीय है कि जेवीएल की कुर्क जमीनों की पूर्व में हुई नीलामी प्रक्रिया में भू माफियाओं को लाभ पंहुचाने के लिए कई अनियमितताएं की गई थी। पूर्व में हुई नीलामी प्रक्रिया में अंतिम बोलीदार के नाम पर रजिस्ट्री ना करते हुए अन्य व्यक्तियों के नाम पर रजिस्ट्री करवाने जैसी अनियमितताएं की गई थी। जानकार सूत्रों का कहना है कि इस बार भी नीलामी प्रक्रिया पर भू माफियाओं की नजर है और आचार संहिता का लागू होना उनके लिए फायदेमन्द साबित हो रहा है। आचार संहिता की आड में नीलामी प्रक्रिया में अनियमितताएं करने की भरपूर गुंजाईश है। विज्ञप्ति के अनुसार,नीलामी प्रक्रिया 1 दिसम्बर को की जाएगी। जबकि मतदान की तिथी 28 नवंबर की तय है। 28 नवंबर को मतदान होने के बाद पूरी प्रशासनिक मशीनरी और जनप्रतिनिधि चुनाव में व्यस्त रहेंगे। ऐसे समय पर नीलामी प्रक्रिया पर वरिष्ठ अधिकारी ध्यान भी नहीं दे पाएंगे।
