जिले के प्रत्येक नागरिक एवं ग्रामवासी तक पहुंचे स्वच्छ एवं निर्मल जल- सांसद चिंतामणि

उज्जैन 13 अगस्त(इ खबरटुडे)। उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के माननीय सांसद चिंतामणि मालवीय ने ग्रामीण विकास विभाग की जिला समन्वय एवम् मूल्यांकन समिति (डी.डी.सी.एम.सी.) ‘‘दिशा’’ की बैठक में भारत सरकार की 28 विभिन्न योजनाओं के कार्यों की समीक्षा की।
सांसद चिंतामणि मालवीय की अध्यक्षता में आयोजित उक्त बैठक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उज्जवला योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आदि योजनाओं के माध्यम से जिले में किये जा रहे जनकल्याणकारी कार्यों की समीक्षा की गई।

सांसद महोदय ने योजनाओं से संबंधित अधिकारियों को निम्नानुसार निर्देश दिये –

1.मनरेगा योजनांतर्गत जिले में किये जा रहे कार्यों की आधिकारिक स्तर पर नियमित निरीक्षण किया जाए। वर्तमान में विभागीय मानिटरिंग की स्थिति संतोषजनक नहीं है।
2.प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत वर्तमान में स्वीकृत 102 सड़कों के निर्माण प्रारंभ करने के लिये शीघ्र टेण्ड प्रक्रिया पूर्ण की जाए।
3.राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, राष्ट्रीय परिवार सहायता आदि योजनाओं की राशि हितग्राहियों को नियमित रूप से दी जावें। पेंशन वितरण की शिकायतों के प्रकरण शीघ्रता से निराकरण किये जाएॅं।
4.स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कई हितग्राहियों को शौचालय निर्माण की राशि समय सीमा में नही दी जा रही है। निर्धारित अवधि में शौचालय के लिये राशि प्रदान की जाने की व्यवस्था करें।
5.राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के लक्ष्यानुसार पेयजल की उपलब्धता सभी ग्रामों में करने हेतु पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लावें।

6.प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनांतर्गत जिले में कम से कम 150 तालाब निर्माण की कार्ययोजना बनाई जावे जिससे प्रत्येक ग्राम, शहर एवं परिवार तक पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा सके साथ ही गिरते भू जल स्तर को भी रोका जा सके।

7.अमृत मिशन अंतर्गत बनाई जा रही कार्ययोजनाओं पर सांसद जी से अनुमोदन प्राप्त करें । इस हेतु जनप्रतिनिधियों से भी सुझाव प्राप्त करें तत्पश्चात् ही अमृत मिशन की कार्ययोजनाओं को शासन को प्रस्तावित किया जावे।

8.प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत यह सुनिश्चित किया जावे कि बीमा योजना का लाभ किसानों को ही मिले। शतप्रतिशत पात्र किसानों को बीमा योजना में लाभान्वित किया जावे।

9.मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की अनुपस्थिति पर असंतोष व्यक्त करते हुए माननीय सांसद जी ने अगली बैठक में सी.एम.एच.ओ. को अनिवार्यतः उपस्थित रह कर राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम की समीक्षा के निर्देश दिये।

10.सभी विभागीय अधिकारियों को समीक्षा बैठक में स्वयं उपस्थित रह कर योजनाओं एवं विभागीय कार्यों की संपूर्ण जानकारी साथ लेकर आने एवं बैठक में अधिकारियों के प्रतिनिधियों को नहीं भेजने के लिये निर्देशित किया गया।