किसान आंदोलन से निपटने के लिए प्रशासन ने कसी कमर, हजारों पुलिसकर्मी तैनात

रतलाम,31 मई (इ खबरटुडे)।किसान आन्दोलन के दृष्टिगत कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन व पुलिस विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। जिले में करीब दो हजार पुलिसकर्मी तैनात किये गए है। आंदोलनकारियों से निपटने के लिए पुलिस फोर्स पूरी तरह तैयार है।इंटेलीजेंस आईजी मकरंद देउस्कर का कहना है कि ‘किसान आंदोलन करने वाले सभी संगठन शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने की बात कहते हैं, लेकिन आंदोलन के समय जमीनीं हकीकत दूसरी रहती है।जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने प्रस्तावित किसान आन्दोलन के दृष्टिगत कानून व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से लोक हित में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश को प्रभावशील रखते हुए जिले में किसी भी स्थान पर, किसी भी प्रकार के जुलूस, रैली, सभा, आमसभा, धरना प्रदर्शन को आगामी 3 अगस्त तक प्रतिबंधित किया है। डीजे, लाउड स्पीकर, ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के प्रतिबंधित रहेगा। आदेश के उल्लंघन की दशा में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं अन्य दण्डात्मक प्रावधानों के अन्तर्गत संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

एक तरफ कांग्रेस मंदसौर किसान आंदोलन से विधानसभा चुनाव की तैयारी का विगुल बजाने की तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश सरकार आंदोलन को किसी भी कीमत पर भड़कने नहीं देना चाहती। चुनावी साल में मध्यप्रदेश सरकार के लिए किसान आंदोलन किस कदर चुनौती बन चुका है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिले के आलाअधिकारी मंडियों में जाकर किसानों से आंदोलन में हिस्सा ना लेने की समझाइश दे रहे हैं।