सामाजिक आर्थिक, जातिगत जनगणना के आधार ही मिलेगा योजना का लाभ
प्रधानमंत्री आवास को लेकर बिरमावल के ग्रामीणों ने की शिकायत
कलेक्टर ने दिये जाॅच के आदेश
रतलाम ,05सितम्बर(इ खबर टुडे)। कलेक्टर श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल ने बिरमावल के ग्रामीणों के द्वारा सामुहिक रूप से सरपंच, उप सरपंच और सचिव के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर 19 ग्रामीणों से पाॅच-पाॅच हजार रूपये लेने की षिकायत की जाॅच के निर्देश अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दिनेश वर्मा को दिये। आज जन सुनवाई मंे ग्रामीणों को कलेक्टर ने समझाया कि सामाजिक आर्थिक, जातिगत जनगणना 2011 के आधार पर तैयार की गई सूची के अनुसार ही हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल सकेगा।
उन्होने बताया कि पहले उन ग्रामीणों को आवास योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। जो आवासहीन हैं या जिनके पास एक कमरा-एक किचन का कच्चा घर है। उसके पष्चात उन लोगों के पास जिनके पास एक किचन – दो कमरे का कच्चा घर है। जब दोनांे श्रेणियों के लोगों के पक्के मकान बन जायेगें फिर अन्य लोगों को योजना का लाभ मिलेगा। योजना का लाभ उन्ही हितग्राहियों केा मिलेगा जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित 13 बिन्दुआंे की जानकारी अनुसार पात्रता रखत है। आज जन सुनवाई मंे 132 लोगों की शिकायतो का मौके पर निराकरण कलेक्टर श्रीमती सुन्द्रियाल और एडीएम डाॅ. कैलाश बुन्देला ने किया।
जन सुनवाई में आज ग्राम पंचायत कटालिया के ग्राम आमलीपाड़ा के सुरपाल नारजी द्वारा षिकायत की गई कि दो साल से उसका कपिलधारा का कूप का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। उसने शिकायत में बतलाया कि उसे आज दिनांक तक कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई है। उसके पास जितना पैसा था उसने उससे कार्य प्रारम्भ कर दिया है। सुरपाल ने बताया कि निर्माण कार्य पूरा करने के लिये वह दो बार जनपद पंचायत बाजना के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से मिला लेकिन अभी तक न उसके कुएंे का कार्य पूरा हो सका और न ही उसे राषि मिल सकी। कलेक्टर के निर्देश पर अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दिनेश वर्मा ने बाजना जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी वी.के.गुप्ता को दूरभाष पर तत्काल समस्या का समाधान कारक निराकरण करने के निर्देष दिये।
बिजली कम्पनी के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों की होगी जाॅच
कलेक्टर श्रीमती सुन्द्रियाल ने आज अधीक्षण यंत्री मध्यप्रदेश पष्चित विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड को मीटर लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों की जाॅच के निर्देश दिये। जन सुनवाई में पलसोड़ी के नानजी रंगजी, सीताराम फुलजी, लक्ष्मण भीलजी, मांगीलाल बाबु और शंकर रायसिंग ने षिकायत की कि रावटी के चेनपुरा के हंजु उद्दा डामर और रावटी भुतिया के बद्री दुलिया मईड़ा ने उनसे विद्युत विभाग की डी.पी. लगाने के नाम पर एक लाख रूपये लेकर धोखाधड़ी की। उन्होने बताया कि पैसे देने के बाद भी आज तक हमारे यहां पर न तो डी.पी.लगाई गई हैं और न ही पैसे लौटाये गये है।
ठेला चालक और कामकाजी महिला ने बीपीएल कार्ड बनाने की मांग की
जन सुनवाई में आज जावरा के गाड़ी खाना के ठेला चालक मेहबुब हामीद और नजर बाग जावरा की आबीदा राहीद खाॅन कामकाजी महिला है ने आज अपने बैठे जावेद खाॅन के लिये बीपीएल कार्ड बनाने की मांग की। उन्होने बताया कि उनके पास एपीएल का कार्ड बना हुआ है। जबकि वे ठेला चलाने और लोगों के घर काम कर मजदूरी का कार्य करती है। कलेक्टर श्रीमती सुन्द्रियाल ने दोनांे के प्रकरणों को अपील में लिया है। साथ ही परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण को ठेला चालक का एवं कामकाजी महिला का पंजीयन होने संबंधी जानकारी की पड़ताल करते हुए आवष्यक मदद के निर्देष दिये है।
अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन राशि प्रदान करें
कलेक्टर श्रीमती सुन्द्र्रियाल ने सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को रोहित एवं रविना को अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजनान्तर्गत निर्धारित राषि नियमानुसार प्रदान करने के निर्देष दिये है। जन सुनवाई में आज रोहित घनष्याम शर्मा हाल मुकाम आलोट और रविना रणजीत ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन राषि अंतर्गत मिलने वाली प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का अनुरोध कलेक्टर से किया।
नषामुक्ति हेतु सनन मनुक्का गोली पर रोक लगाने की मांग, एडीएम करेगे जाॅच
जन सुनवाई में आश्रय सेवा ट्रस्ट रतलाम ने सनन मनुक्का गोली से लोगों को होने वाली नषे की लत पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होने अपने षिकायत में बताया हैं कि उक्त गोली पान की दुकानांे और किराणा दुकानों में सहज तरीके से उपलब्ध है जो कि नषा मुक्ति अभियान में बाधक है। कलेक्टर ने एडीएम डाॅ. कैलाष बुन्देला को गोली के सेम्पल उसमंे पाये जाने वाले तत्वों, गोली किसकी अनुषंसा पर मिलती है और यदि नियमों का उल्लंघन हो रहा हैं तो किस अधिनियम अंतर्गत कार्यवाही की जा सकती है, के संबंध में बिन्दुवार जाॅच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देष दिये है।
प्रयोगषाला सामग्री का सालभर से भुगतान क्यों नहीं हुआ
जन सुनवाई में सौरभ इन्टरप्राईजेस रतलाम द्वारा षिकायत की गई कि जिला षिक्षा एवं प्रषिक्षण संस्थान पिपलौदा को सालभर पूर्व 88 हजार पाॅच सौ 69 रूपये की प्रयोगषाला सामग्री प्रदान की गई थी। सामग्री का भुगतान आज तक नहीं हुआ है। कलेक्टर ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, जिला षिक्षा अधिकारी और डाईट प्राचार्य को फाईल सहित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देष दिये है।