समाधान ऑनलाइन में उज्जैन के दो प्रकरणों का निराकरण हुआ

एक उपयंत्री और एक सर्वेयर निलम्बित

उज्जैन 08 नवम्बर(इ खबरटुडे)।मुख्यमंत्री समाधान ऑनलाइन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये विभिन्न जिलों के शिकायतकर्ताओं की शिकायतों का निराकरण किया। उज्जैन जिले की दो शिकायतें समाधान ऑनलाइन में आई। शिकायतों का तुरन्त निराकरण करते हुए कलेक्टर श्री संकेत भोंडवे ने लापरवाही बरतने वाले नगर निगम के प्रभारी उपयंत्री नरेश जैन तथा कृषि विभाग के सर्वेयर महेश मौर्य को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है।

उज्जैन जिले के शिकायतकर्ता रईस एहमद एवं सोनू राजपूत ने सिंहस्थ में चौड़ीकरण के दौरान उनकी जमीन का मुआवजा अभी तक नहीं देने की शिकायत की। इस मामले का निराकरण करते हुए स्वीकृत की गई राशि पांच लाख 72 हजार रूपये का भुगतान सम्बन्धितों को कर दिया गया है। इसी तरह ग्राम रत्नाखेड़ी नागदा में बलराम तालाब योजना अन्तर्गत अर्जुनसिंह द्वारा शिकायत की गई कि उन्हें दूसरी किश्त का भुगतान नहीं किया गया। इस मामले में सर्वेयर की लापरवाही के कारण उसको तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए दूसरी किश्त 11 हजार 515 रूपये का भुगतान सम्बन्धित किसान के खाते में जमा करा दिये गये। उक्त मामलों में हितग्राहियों द्वारा संतुष्टि व्यक्त की गई। समाधान ऑनलाइन में एनआईसी उज्जैन से आईजी व्ही.मधुकुमार, डीआईजी राकेश गुप्ता, कलेक्टर संकेत भोंडवे, पुलिस अधीक्षक एम.एस.वर्मा, नगर निगम आयुक्त आशीष सिंह सहित विभिन्न सम्बन्धित विभागों के अधिकारी शामिल हुए।

कलेक्टर ने बैठक लेकर अधिकारियों को दिये निर्देश
कलेक्टर संकेत भोंडवे ने समाधान ऑनलाइन के समाप्त होने के बाद समाधान में मुख्यमंत्री द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के तारतम्य में अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने नगर निगम को उज्जैन शहर को दिसम्बर माह के अन्त तक खुले में शौचमुक्त करने, सिंहस्थ निर्माण कार्यों के रख-रखाव के बारे में आगामी 14 नवम्बर को बैठक आयोजित करने तथा लोकार्पण एवं भूमिपूजन योग्य कार्यों को सूचीबद्ध करने के निर्देश दिये। इसी के साथ कलेक्टर द्वारा सभी शासकीय चिकित्सा संस्थानों में दवाई के स्टॉक का वेरिफिकेशन करने के लिये संयुक्त कलेक्टर एस.एस.रावत को निर्देशित किया है। इसी तरह उन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर नजर रखने के लिये निगरानी समितियां गठित करने के निर्देश भी दिये हैं।