November 14, 2024

राजस्थान की सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा ने घोषणा पत्र में पांच हजार रुपये बेरोजगारी भत्ते का वादा

जयपुर,27 नवंबर(इ खबरटुडे)। रोजगार के मुद्दे पर घिरी दिख रही राजस्थान की सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा ने मंगलवार को आने वाले पांच वर्ष के लिए जारी घोषणा पत्र में बेरोजगारों को रोजगार के 50 लाख अवसर उपलब्ध कराने और 21 वर्ष से अधिक उम्र के शिक्षित बेरोजगारेां को पांच हजार रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है। इस बार के घोषणा पत्र में किसी भी वर्ग को किसी भी तरह के आरक्षण देने के वादे से बचा गया है और बहुत ज्यादा लोक लुभावन घोषणाएं नहीं हैं।भाजपा ने इसे राजस्थान गौरव संकल्प पत्र का नाम दिया है। इसे जारी करते हुए केंद्रीय वित मंत्री अरुण जेटली और मुख्यमंत्री वसुंध्रा राजे ने कहा कि पिछली बार हमने सुराज का वादा किया था, अब हम राजस्थान को गौरव बढाना चाहते हैं और इसीलिए इसे राजस्थन गौरव संकल्प पत्र नाम दिया गया है।

48 पेज के इस घोषणा-पत्र में युवाओं और किसानों पर खास फोकस किया गया है। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। पिछली बार भाजपा ने 15 लाख रोजगार देने का वादा किया था। कांग्रेस इसे सरकारी नौकरी से जोड़ते हुए बड़ा मुद्दा बना चुकी है। यही कारण है कि इस बार 50 लाख रोजगार का वादा करते समय थोड़ी सावधानी बरती गई है और यह स्पष्ट किया गया है कि हर वर्ष 30 हजार सरकारी नौकरी दी जाएगी और बाकी रोजगार स्वरोजगार तथा निजी क्षेत्र के माध्यम से दिया जाएगा।

गुर्जर आरक्षण और आर्थिक पिछड़ों को आरक्षण का मामला पिछले घोषण पत्र में शामिल था, लेकिन इसे लेकर सरकार पूरे पांच साल परेशान रही, ऐसे में इस बार किसी भी तरह के आरक्षण के वादे से बचा गया है। हालांकि आर्थिक पिछड़ों को कई तरह की सुविधाएं देने का वादा जरूर किया गया है। घोषणा पत्र में हिंदुत्व का एजेंडा भी नजर आ रहा है। गोरक्षा के लिए मेवात क्षेत्र में चौकियां स्थापित करने से लेकर मठों और आसनों के पुनरुद्धार का वादा भी इसमें है। इसके साथ ही वैदिक स्टडीज सेंटर खोलन की बात भी कही गई है।

इस मौके पर अरुण जेटली ने कहा कि राजस्थान पहले बीमारू राज्य माना जाता था, लेकिन अब केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों से सामाजिक और आर्थिक विकास हुआ है। वहीं, राजे ने कहा कि हमने पिछले घोषणा पत्र के करीब 95 प्रतिशत वादे पूरे किए हैं और राजस्थान को अग्रणी प्रदेश बनाने के लिए सबने मिल कर काम किया है।

प्रतिबंधित होगा गोरखधंधा शब्द
घोषणा पत्र में नाथ संप्रदाय पर विशेष फोकस दिख रहा है और एक रोचक वादा यह भी किया गया है कि अनैतिक, बुरे या गलत कामों के लिए गोरखधंधा शब्द को प्रतिबंधित किया जाएगा। इसके अलावा नाथ समाज के आसनों, मठो का पुनरुद्धार, गुरु गोरक्षनाथ के पुराने योग व तंत्र की अधिष्ठाता की साहित्यिक ग्रंथों के लिए पुस्तकालय का निर्माण और गुरु गोरक्षनाथ की जीवनी को स्कूली किताबों में शामिल किए जाने का वादा भी किया गया है।

यह हैं भाजपा के घोषणापत्र के प्रमुख वादें
– 50 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा।
– सभी ग्रामीण क्षेत्रों को 108 एंबुलेंस सेवा से जोड़ा जाएगा।
– 21 वर्ष से अधिक के शिक्षित बेरोजगारों को अधिकतम पांच हजार प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।
– प्रदेश में समर्थन मूल्य पर खरीद की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और मजबूत़ बनाया जाएगा।
– किसानों की आय दुगुनी करने के लिए 250 करोड़ रुपये का ग्रामीण स्टार्ट-अप-फंड स्थापित किया जाएगा।
-प्रत्येक जिले में योग भवन निर्माण किया जाएगा।
– सेना भर्ती शिविरों के लिए युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए उपखंड स्तर पर प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे।
– ग्रामीण क्षेत्र के रोजगार गारंटी यानी नरेगा की तर्ज पर शहरी रोजगार गारंटी कानून बनाया जाएगा।
– सभी के लिए स्वास्थ्य बीमा की दिशा में कारगर कदम उठाया जाएगा।
– हैप्पीनेस इंडेक्स को एक पैरामीटर के रूप में काम में लिया जाएगा।
– प्रदेश में योग बोर्ड, भगवान परशुराम बोर्ड, राजस्थान वैदिक स्टडीज बोर्ड, सिलाई कला बोर्ड, श्रम कल्याण बोर्ड, राज्य गोचर विकास बोर्ड, मोक्ष मुक्तिधाम बोर्ड, राजस्थान वैदिक स्टडीज बोर्ड, स्वर्ण कला बोर्ड, रजत कला बोर्ड, काष्ठ कला बोर्ड, आर्थिक पिछड़ा वर्ग विकास आयोग, शोध नियामक आयोग, घुमंतू, अर्धघुमंतू और विमुक्त जनजाति बोर्ड का गठन होगा।
– काॅलेज में जाने वाले हर मेधावी बच्चे को लैपटाॅप या स्मार्ट फोन दिया जाएगा।
– छात्रसंध चुनाव में लड़कियों के लिए सीटें आरक्षित की जाएगी।
– अरब सागर के पानी को गुजरात होते हुए सांचैर, जालोर तक लाने का काम करेंगे।
– सभी जिलों को आपस में जोड़ने के लिए चार लेन का राजस्थान माला बनाने का काम करेंगे।
– ऋण राहत आयोग की स्थापना की जाएगी।
– गोतस्करी और गोहत्या रोकने के लिए मेवात क्षेत्र में चैकियां स्थापित की जाएंगी।
– बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को देश से बाहर भेजा जाएगा और पाक विस्थापित हिंदुओं को नागरिकता दी जाएगी।

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