निजी कालोनियों की गडबडियों की गूंज पंहुची विधानसभा तक,राजस्व मंत्री से पूछा प्रश्न
रतलाम,20 फरवरी (इ खबरटुडे)। राजबाग कालोनी में सरकारी जमीन पर कब्जा करने और मण्डी के लिए आरक्षित भूमि पर कालोनी की अनुमति देने जैसी तमाम गडबडियों की गूंज अब विधानसभा तक जा पंहुची है। रतलाम में विगत चार वर्षों में कितने कालोनाईजरों को कालोनी विकास की अनुमति दी गई है और इनमें क्या क्या अनियमितताएं हुई है? इस सम्बन्ध में एक विधायक ने विधानसभा में प्रश्न लगाया है। प्रश्न में पूछे गए अधिकांश मामले रतलाम एसडीएम सुनील झा के कार्यकाल के है।
उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार रतलाम में निजी कालोनाइजरों के निहित स्वार्थो की पूर्ति के लिए नियमों को ताक पर रख कर अनुमतियां दिए जाने की खबरें प्रकाश में आई है। रविवार को जिला प्रशासन ने बरबड रोड पर स्थित राजबाग कालोनी में सरकारी जमीन पर बनाई गई सड़क को तोडने की कार्यवाही भी की थी। अधिकांश मामलों में शहर एसडीएम सुनील झा की भूमिका पर प्रश्नचिन्ह लगे है। जिला प्रशासन द्वारा इन मामलों में जांच भी की जा रही है।
रतलाम में चल रही इन गडबडियों की गूंज अब भोपाल तक जा पंहुची है। बडवानी के कांग्रेस विधायक रमेश पटेल ने अतारांकित प्रश्न क्र.4646 के माध्यम से राजस्व मंत्री से रतलाम और बैतूल जिलों में कालोनाईजरों द्वारा की गई गडबडियों के सम्बन्ध में प्रश्न पूछा है। विधानसभा सचिवालय के मुताबिक राजस्व मंत्री 6 मार्च को विधानसभा में इस प्रश्न का उत्तर देंगे।
रतलाम जिले के सम्बन्ध में पूछे गए प्रश्न में विधायक ने वर्ष 2012 से वर्ष 2016 के मध्य दी गई अनुमतियों आदि की जानकारी मांगी है। प्रश्न में राजस्व मंत्री से पूछा गया है कि रतलाम के अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किन कालोनाईजरों को कालोनी विकसित करने की अनुमतियां दी गई है? कालोनाईजरों के नाम,भूमि का रकबा,सर्वे नम्बर और वर्षवार अनुमति की जानकारी मांगी गई है। प्रश्नकर्ता विधायक ने यह भी पूछा है कि क्या इन कालोनाईजरों ने 25 प्रतिशत भूखण्ड गरीबों के लिए बंधक रखने के नियम का पालन किया है? प्रश्नकर्ता ने कालोनाईजरों द्वारा दिए गए विलेख पंजीकृत शुल्क की जानकारी मांगते हुए पूछा है कि जिन कालोनाईजर्स ने शुल्क जमा नहीं किया है,उनसे कब वसूली होगी और इनके कितने प्रकरण मुद्रांक संग्राहक को भेजे गए है और मुद्रांक संग्राहक द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है?
विधानसभा में पूछे गए इस प्रश्न का उत्तर तैयार करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा समस्त अनुविभागों से जानकारी एकत्रित की जा रही है। कालोनियां विकसित करने के सर्वाधिक मामले में रतलाम के ही है। प्रश्नकर्ता द्वारा जिस अवधि की जानकारियां मांगी गई है,उसमें से अधिकांश समय रतलाम के एसडीएम सुनील झा रहे है। एक तरह से उन्ही के कार्यकाल की संपूर्ण जानकारी विधानसभा में मांगी गई है।
