नये जमाने के साथ चलना पड़ेगा – सरताजसिंह
कार्य की गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं
रतलाम 17 सितम्बर (इ खबरटुडे)।विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यो की गुणवत्ता में किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाये। सरताजसिंह, मंत्री लोक निर्माण विभाग म.प्र. शासन ने रतलाम जिले में निर्मित होने वाली सड़को के निर्माण कार्यो की समीक्षा करते हुए आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में उपरोक्त निर्देश दिये। उन्होनें कहा कि गुणवत्ता पूर्ण सड़को के निर्माण के लिये आधुनिक तकनीकीयॉ अपनाना ही होगा।
लोक निर्माण मंत्री ने पूर्व लोक निर्माण मंत्री हिम्मत कोठारी की मांग पर सड़कों पर बने टोल नाके के बीस किमी के दायरे में रहने वाले वाहन मालिकों के मासिक पास बनाने के निर्देश एम.पी.आर.डी.सी. के सम्भागीय प्रबंधक को दिये। उन्होनें सड़कों की खराब स्थिति और समुचित कार्य की निगरानी नहीं करने के लिये कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग को कहा कि शिकायत आने पर उनकी जिम्मेदारी तय की जायेगी। उत्कृष्ट कार्य करने के लिये श्री सरताजंसिंह ने पी.आई.यू. के कार्यपालन यंत्री गिरजेश शर्मा की प्रसंशा भी की।
लोक निर्माण मंत्री सरताजसिंह ने आज रतलाम जिले में बनने वाली सड़कों, पी.आई.यू. एवं सेतू निर्माण विभाग के कार्यो की समीक्षा की। उन्होनें कहा कि लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यो की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाये और गुणवत्ता में किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जायें। श्री सिंह ने कहा कि डामर सड़कों के स्थान पर अब सीमेंट कांक्रीट की सड़के बनाये जाने लगी है। उन्होनें बताया कि बेहतर सीमेंट कांक्रीट सड़को के निर्माण के लिये अब स्लीप ओवर पेवर मशीन का उपयोग प्रदेश में भी किया जायेगा। उन्होने इसके लिये अधिकारियों को आवश्यक प्रशिक्षण के निर्देश दिये। श्री सिंह ने आश्वस्त किया कि सड़कों के लिये पूर्व में भेजे गये प्रस्तावों में विद्युतिकरण संबंधी प्रावधान नहीं होने एवं जरूरत होने पर उनकी पुन: समीक्षा कर सम्मिलित किया जायेगा।
बैठक में पूर्व लोक निर्माण मंत्री एवं राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष हिम्मत कोठारी और जावरा विधायक राजेन्द्र पाण्डे ने जिले में निर्मित सड़कों की खराब स्थिति पर चिंता जताई और खराब निर्माण कार्य होने पर जॉच की मांग की। बैठक में रतलाम-मलवासा-खाचरौद मार्ग, रतलाम-सैलाना-बांसवाड़ा मार्ग, बंजली-सेजावता बायपास, आम्बा से उम्मेदपुरा मार्ग निर्माण के कार्यो में बरती गई लापरवाही, उपयोग की गई घटिया सामग्री पर चिंता व्यक्त करते हुए ठेकेदारों के विरूध्द कार्यवाही की मांग की गई। लोक निर्माण मंत्री सरताजसिंह ने कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग एम.के.सक्सेना को निर्देशित किया गया कि सड़कों की गुणवत्ता ठीक नहीं होने पर जिम्मेदारी कार्यपालन यंत्री की तय की जायेगी। ठेकेदार के विरूध्द बाद में कार्यवाही होगी। पहले विभागीय अधिकारियों के विरूध्द कार्यवाही होगी। उन्होनें बैठक में कहा कि सड़क निर्माण के लिये भेजे जाने वाले पुर्नरीक्षित प्रस्तावों में पूर्व में भेजे गये प्रस्तावों की अपेक्षा दस प्रतिशत से अधिक की लागत दर्शाये जाने पर पूर्व में प्रस्ताव तैयार करने वालों के विरूध्द कार्यवाही की जायेगी।
अस्सी रूपये में मासिक पास बनेगें
