जांच एजेंसियां पारदर्शी और प्रमाणिकता से कार्य करें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किया ई.ओ.डब्ल्यू. के भव्य भवन का लोकार्पण

भोपाल 29 जुलाई (इ खबर टुडे) मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में ऐसी व्यवस्था हो कि कोई भी दोषी छूटे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं। जांच एजेंसियों पारदर्शी और प्रमाणिकता के साथ कार्य करें। श्री चौहान आज यहाँ 10 करोड़ रूपये लागत से निर्मित और आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित मध्यप्रदेश आर्थिक अपराध ब्यूरो (ई.ओ.डब्ल्यू) के भव्य भवन के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। विकास दर 11वीं पंचवर्षीय योजना के 7 प्रतिशत लक्ष्य को लांघ कर करीब 12 प्रतिशत पहुँच गयी है। कृषि विकास दर अविश्वसनीय रूप से 18 प्रतिशत रही। उन्होंने सामान्य मानव स्वभाव का उल्लेख करते हुये कहा कि जहाँ तेज गति से विकास होता है, संसाधन बढ़ते हैं वहां भ्रष्टाचार की संभावनायें भी बढ़ने लगती हैं। श्री चौहान का कहना था कि मध्यप्रदेश में ऐसे उपाय किये जा रहे हैं जिससे गड़बड़ी की गुंजाइश ही न रहे। इसमें लोकायुक्त सशक्त और आर्थिक अपराध ब्यूरो को प्रभावी बनाने के उपाय शामिल हैं। श्री चौहान ने यह भी कहा कि इन संस्थाओं का दुर्पयोग नहीं हो इस दिशा में भी शासन का ध्यान है। उन्होंने अच्छा कार्य करने के लिये आर्थिक अपराध ब्यूरो की सराहना की।

श्री चौहान ने कहा कि प्रक्रिया ऐसी होना चाहिये जिसमें कोई चाहे भी तो गड़बड़ी नही हो। प्रदेश में ई-टेंडरिंग तथा ई-पेमेंट इसी दिशा में उठाये गये प्रभावी कदम हैं। उन्होंने प्रदेश में बनाये गये लोक सेवा गारंटी कानून तथा विशेष न्यायालय अधिनियम का खासतौर पर उल्लेख करते हुये भ्रष्टाचार के विरूद्ध किये जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। श्री चौहान ने मध्यप्रदेश आर्थिक अपराध ब्यूरो में विवादास्पद तथा कूट रचित दस्तावेजों के परीक्षण के लिये आवश्यक धन राशि उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा की।

सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री  के.एल. अग्रवाल ने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने में आर्थिक अपराध ब्यूरो महती भूमिका निभाये। उन्होंने अपेक्षा व्यक्त की कि दायित्वों के निर्वहन में ब्यूरो अपनी कुशलता तथा कर्मठता का परिचय देगा। कार्यक्रम को राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष  बाबूलाल जैन ने भी संबोधित किया।

आर्थिक अपराध ब्यूरो के महानिदेशक रमेश शर्मा ने स्वागत संबोधन में कहा कि भ्रष्टाचार उन्मूलन में मध्यप्रदेश सभी मापदण्डों पर खरा है। अधोसंरचना, तकनीकी दक्षता, मानव संसाधन तथा स्वतंत्रता से कार्य करने के अवसर प्रदेश शासन ने उपलब्ध करवाये हैं। लोकार्पित भवन में साढ़े चार करोड़ की अत्याधुनिक फारेंसिक प्रयोगशाला है जिसमें सी.बी.आई. की तर्ज पर जांच की जा सकेगी। ग्वालियर, जबलपुर, रीवा आदि शहरों में इस ब्यूरो की अत्याधुनिक शाखाओं के लिये शासन ने अपेक्षित धन राशि उपलब्ध करवायी है। उन्होंने बताया कि ब्यूरो ने गत वर्ष छापेमारी कर सात हजार 152 करोड़ की अवैध सम्पत्ति उजागर की है। न्यायालयों में प्रभावी प्रस्तुतीकरण से 88 प्रतिशत प्रकरणों में दोषियों को सजा दिलायी गयी है।

लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता ने ढाई वर्ष की अल्पावधि में निर्मित इस भवन के निर्माण की खूबियाँ बतायीं। भवन की भव्यता, सुन्दरता, वास्तु तथा साज-सज्जा की सभी वक्ताओं ने भी सराहना की।

कार्यक्रम में विधायक  ध्रुवनारायण सिंह, मुख्य सचिव आर. परशुराम, अपर मुख्य सचिव गृह  इन्द्रनील शंकर दाणी, पुलिस महानिदेशक  नंदन दुबे, प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन सुदेश कुमार के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।