सीएम नायब सिंह सैनी ने गृह विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि महिला सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए नि सरकार निर्णायक कदम उठा रही है। उन्होंने घोषणा की कि पुलिस महिला कर्मियों की हिस्सेदारी को 15 से बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया जाएगा। जल्द ही पुलिस पुलिस में 6,000 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिनमें 1,250 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।
राज्य में 7 नए महिला थानों की स्थापना की जाएगी। राज्य में 33 महिला पुलिस थाने हैं। महिला हेल्पडेस्क व फील्ड में तैनाती ने महिलाओं की पुलिस तक पहुंच को और आसान बनाया है, जिससे शिकायतों के निपटान में तेजी आई है। सीएम ने तेज रफ्तार और लापरवाह ड्राइविंग पर अंकुश लगाने के लिए गुरुग्राम, फरीदाबाद और हिसार के साथ अब पंचकूला में भी स्पीड रडार नेटवर्क का विस्तार करने के निर्देश दिए। यह व्यवस्था चंडीगढ़ की ट्रैफिक प्रबंधन प्रणाली के मॉडल पर आधारित होगी।
नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन में हरियाणा आगे : बैठक के दौरान बताया गया कि नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयमें में हरियाणा राज्य देश में अग्रणी है। सभी आवश्यक अधिसूचनाएं, नियम एवं प्रक्रियाएं जारी की जा चुकी हैं। न्याय व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और कर्मयोगी मॉड्यूल लागू कर दिए गए हैं।
पुलिस बल को अत्याधुनिक तकनीक और ढांचागत सुविधाओं से लैस करने के लिए वित्त विभाग ने प्रथम चरण में 150 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। साइबर अपराधों से निपटने के लिए हर उपमंडल स्तर पर साइबर पुलिस सेल कार्यरत है। गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि फॉरेंसिक विज्ञान सेवाओं को मजबूत करने के लिए 68.70 करोड़ रुपए की राशि से आधुनिक उपकरण और सॉफ्टवेयर खरीदे जा रहे हैं।
17 नई मोबाइल फॉराँसक साइंस यूनिट्स स्थापित करने की मंजूरी मिल चुकी है। ट्रैफिक प्रबंधन मिशन के अंतर्गत एएनपीआर आधारित स्मार्ट सर्विलांस सिस्टम, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट नेटवर्क और हाईवे सुरक्षा तंत्र को राष्ट्रीय राजमार्ग-44, राष्ट्रीय राजमार्ग-48, राष्ट्रीय राजमार्ग-152डी और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर और मजबूत किया गया है। सैकड़ों हाई-रिजॉल्यूशन कैमरों और रियल टाइम मॉनिटरिंग के माध्यम से निरंतर निगरानी और त्वरित आपात प्रतिक्रिया को सुनिश्चित किया जा रहा है।