महिलाकर्मियों की हुई मौज, दफ्तर के पास मिलेंगे सरकार की तरफ से आवास

बिहार सरकार ने विभिन्न सरकारी विभागों में काम करने वाली करीब चार लाख महिलाकर्मियों के हक में बड़ा निर्णय लिया है। सरकार ने विभिन्न विभागों में कार्यरत इन महिलाकर्मियों को उनके कार्यालय के नजदीक ही आवास की सुविधा देने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। ये आवास लीज पर निजी व्यक्तियों से लिए जाएंगे। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आवास सुविधा मुहैया कराने के लिए निर्धारित नौति को स्वीकृति दी गई। बैठक में कुल 22 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए।

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डा. एस सिद्धार्थ ने बताया कि सरकार के विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं। नई नियुक्तियों में भी बड़ी संख्या में महिलाएं सरकारी सेवा में आ रही हैं। जिन्हें मुख्यालय के साथ क्षेत्रीय कार्यालयों में भी पदस्थापित किया जा रहा है। इनमें महिला पुलिसकर्मी, शिक्षिकाएं व अन्य महकमों में कार्यरत महिलाएं शामिल हैं।

लीज पर लिए जाएंगे निजी आवास, डीएम की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी

इन महिलाकर्मियों को आवास की सुविधा नहीं होने की समस्या से गुजरना होता है। लिहाजा, कार्यालय के नजदीक ही उन्हें आवास देने की नीति बनी है। निर्णय के अनुसार आवास की सुविधा के लिए किराये पर मकान लिए जाएंगे। इससे पहले इच्छुक मकान मालिकों से रुचि अभिव्यक्ति (एक्सप्रेशन आफ इंटेरेस्ट) आमंत्रित किए जाएंगे। प्राप्त आवेदनों पर निर्णय लेने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी अंतिम निर्णय करेगी।

नौ जिलों में खुलेंगे मेगा स्किल सेंटर, 280.87 करोड़ मंजूर : युवाओं

के बेहतर भविष्य के लिए प्रदेश के नौ प्रमंडलीय जिलों में मेगा स्किल सेंटर खोला जाएगा। इन सेंटरों का संचालन प्रदेश सरकार और विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा किया जाएगा। इनमें युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। नौ मेगा स्किल सेंटर के निर्माण के लिए सरकार ने 280.87 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।