दिल्ली में रेखा सरकार  सोलर पैनल लगाने वालों को देगी लाखों की सब्सिडी

दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अपने पहले बजट में पीएम सूर्य घरः मुफ्त बिजली-राज्य टापअप योजना लागू करने की घोषणा की थी। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार से मिलने वाली सब्सिडी के साथ ही राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त सब्सिडी देने का प्रविधान है। इसके लिए 50 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है गया है। अगले तीन वर्षों में 2.3 लाख घरों की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का लक्ष्य है। दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने इसके लिए 30 हजार रुपये की सब्सिडी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सोलर पैनल लगाने में खर्च होने वाली शेष राशि के लिए आसान ऋण भी उपलब्ध होगा।

कैबिनेट की मंजूरी से इस योजना के लागू होने का रास्ता साफ हो गया है। उम्मीद की जा रही है कि इसी माह सरकार के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर इसे लागू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को दिल्ली सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें आवासीय सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए प्रति किलोवाट 10 हजार रुपये और अधिकतम 30 हजार रुपये सब्सिडी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। केंद्र सरकार द्वारा पीएम सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत तीन किलोवाट तक के सोलर पैनल लगाने पर 78 हजार रुपये की सब्सिडी देती है। इस तरह से दिल्ली में अब कुल 1.08 लाख रुपये की सब्सिडी मिलेगी। सौर ऊर्जा को लेकर किसी भी राज्य में यह सबसे अधिक है।

तीन किलोवाट के सोलर पैनल लगाने के लिए लगभग 1.98 लाख रुपये खर्च होंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि, दिल्ली सरकार वित्तीय संस्थानों के साथ साझेदारी कर रही है, जिससे कि सोलर पैनल लगाने पर होने शेष 90 हजार रुपये के लिए आसान ऋण विकल्प उपलब्ध हो सके। इससे लोग बिना कोई अग्रिम भुगतान किए सोलर पैनल स्थापित कर सकेंगे। दावा किया कि इससे उपभोक्ता को प्रति माह औसतन 4,200 तक की बिजली बिल में बचत होगी।

पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर धूल नियंत्रण योजना को मंजूरी

वायु प्रदूषण कम करने के लिए कैबिनेट ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की सड़कों पर धूल नियंत्रण के लिए आधुनिक सफाई मशीन व उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी है। सर्दी से पहले सड़कों पर एंटी-स्माग गन के साथ एकीकृत 250 वाटर स्प्रिंकलर मशीन, 210 वाटर स्प्रिंकलर मशीन व एंटी-स्माग, 70 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग (एमआरएस) मशीन, 18 डंप वाहन और 18 पानी के टैंकर का उपयोग शुरू हो जाएगा।

मेधावी छात्रों के लिए लाल बहादुर शास्त्री छात्रवृत्ति योजना

कैबिनेट ने मेधावी छात्रों के लिए मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति का नाम 'लाल बहादुर शास्त्री छात्रवृत्ति' रखने के शिक्षा निदेशालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने कहा, वर्ष 2019-20 में तत्कालीन सरकार ने 'मेधावी छात्रों के लिए लाल बहादुर शास्त्री छात्रवृत्ति (एलबीएस) ' योजना को बंद कर दिया था। उसकी जगह 'मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति' के तहत पुनर्गठित किया गया था। अब फिर से लाल बहादुर शास्त्री छात्रवृत्ति नाम बहाल कर दिया गया है।