Haryana news : प्रदेश की तहसीलों में एक नवंबर से सभी रजिस्ट्री अब पेपरलेस (paper Les registry) होंगी। सरकार ने बाबैन तहसील(tahsil) से पेपरलेस रजिस्ट्री(paperless registry) की शुरुआत की थी, अब इसे पूरे Haryana में लागू किया जा रहा है। रजिस्ट्री(registry) के साथ ही इंतकाल( period of time) भी होंगे। इसके लिए अब लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा। यह सुविधा भी प्रदेश की सभी तहसीलों में 20 नवंबर के बाद शुरू हो जाएगी। प्रदेश में सालभर में करीब सात लाख रजिस्ट्री(registry) होती हैं। सभी लंबित इंतकाल मामलों का निपटान इस सप्ताह के अंत तक कर दिया जाएगा। विभाग सत्यापन नियम ( Department Verification Rules ) की समीक्षा कर रहा है इसके बाद ऑटो-म्यूटेशन सिस्टम( Auto-mutation system )लागू किया जाएगा। इससे स्वामित्व हस्तांतरण स्वतः रिकॉर्ड हो सकेगा और देरी तथा विवाद समाप्त होंगे।
मैनुअल फीस कलेक्शन(manual peace collection) की जगह अब सभी भुगतान केवल सरकारी ई-गवर्नेस पेमेंट गेटवे( e-Governance Payment Gateway) के माध्यम से होंगे। अब केवल पोर्टल द्वारा तैयार की गई ऑनलाइन डीड(online DD) ही कानूनी मान्यता प्राप्त होगी। इन डीड्स को भूमि अभिलेखों से स्वतः सत्यापित किया जाएगा और संबंधित अधिकारियों द्वारा डिजिटल हस्ताक्षरित(digital signature) किया जाएगा। डिजिटल(digital) रूप में किए गए बदलाव का उद्देश्य, कार्यक्षमता के साथ-साथ पारदर्शिता और नागरिक सुविधा को बढ़ाना है। जल्द ही सभी तहसील कार्यालयों में क्यूआर-कोड आधारित फीडबैक सिस्टम ( QR-code based feedback system )शुरू किया जाएगा।
भौतिक दस्तावेज( physical documents) की जरूरत नहीं रहेगी अब किसी भी तहसील में भौतिक दस्तावेज की आवश्यकता नहीं रहेगी। सभी रजिस्ट्री(all registry) केवल डिजिटल सिग्नेचर(digital signature) के माध्यम से मान्य होंगी। ऐसा होने के बाद जालसाजी या व दस्तावेज खोने का जोखिम समाप्त हो जाएगा। 3 नवंबर से पहले खरीदे गए स्टाम्प 15 नवंबर 2025 तक नए डिजिटल सिस्टम(digital system) में मान्य रहेंगे। यदि आवश्यकता हो तो गवाहों को भी डिजिटल रूप से बदला जा सकेगा।
1400 पटवारियों के अलावा अफसर भी निपटा रहे पुराने इंतकाल पटवारी-कानूनगो( Old Intkal Patwari-Kanungo) और रेवन्यू अफसर पुराने इंतकाल ( Revenue Officer Old Death) को निपटाने में लगे हैं। उनका कहना है कि 1400 पटवारियों के अलावा सभी कानूनगो और राजस्व विभाग के अफसर इस काम में जुटे हैं। अब केवल पोर्टल पर निशानदेही का आवेदन :
Haryana में सभी निशानदेही आवेदन अब केवल ऑनलाइन पोर्टल(online portal) से ही स्वीकार किए जाएंगे। ऑफलाइन आवेदन ( offline application) पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं। फीस को नागरिक-अनुकूल रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों ( rural areas )में एक हजार प्लस प्रति एकड़ अतिरिक्त 500 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 2 हजार रुपए फिक्स किए गए हैं। यह प्रक्रिया जीपीएस-इनेबल्ड रोवर ( GPS-enabled rover )तकनीक के माध्यम से उच्च सटीकता से की जाएगी और अनुमोदन सर्कल रेवेन्यू ऑफिसर्स ( Circle Revenue Officers) व कानूनगो द्वारा किया जाएगा।
हम ऐसा शासन तंत्र बना रहे है. जहां भूमि रिकॉर्ड सटीक ( land records accurate ) हो। हर नागरिक की आवाज सुनी जाए और हर अधिकारी जवाबदेह हो। पेपरलेस रजिस्ट्री, ई-पेमेंट
क्या होता है इंतकाल
जमीन के मालिकाना हक में बदलाव होने पर उसे सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कराने को इंतकाल कहते हैं। जब जमीन किसी को बेची जाती है, गिफ्ट की जाती है, विरासत में मिलती है, किराए पर दी जाती है या मालिक की मौत के बाद वारिस को ट्रांसफर होती है, तब इंतकाल कराया जाता है। यह जमीन की डीलिंग्स, कानूनी पालन, सटीक और अपडेट जमीन के रिकॉर्ड बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
