हरियाणा की कैबिनेट बैठक आज दोपहर बाद आयोजित होगी, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सैनी (CM Nayab Singh Saini)करेंगे। बैठक में कुल पांच एजेंडे रखे जाएंगे। माना जा रहा है कि सरकार विधायकों को राहत देने वाला एक महत्वपूर्ण फैसला ले सकती है।
जानकारी के अनुसार, दूसरे राज्यों के दौरों पर जाने वाले विधायकों के लिए होटल में ठहरने की संशोधित दरों पर निर्णय लिया जाएगा। प्रस्ताव के मुताबिक, विधायकों को एक दिन के लिए 5000 रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही, बैठक में इस महीने प्रस्तावित विधानसभा सत्र की तारीख तय करने पर भी विचार किया जाएगा।
6 जिलों के गांवों की अदला-बदली पर चर्चा
इसके अलावा कैबिनेट मीटिंग(cabinet meeting) में छह जिलों के गांवों की अदला-बदली पर भी चर्चा की जाएगी। दरअसल, कैबिनेट की सब कमेटी(cabinet sab commity) में जिला बनाने को लेकर गांवों की अदला-बदली को लेकर कई प्रस्ताव आए हैं।
इन प्रस्तावों के तहत जिला Mahendragarh स्थित Narnaul, revadi, Yamunanagar, Faridabad, Sirsa और जिला झज्जर के गांवों को एक उप तहसील व तहसील(tehsil) से निकालकर दूसरी उप तहसील व तहसीलों में स्थानांतरित
करने के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी प्रदान की जाएगी।
विधानसभा के विंटर सेशन(winter session vidhansabha date) की डेट पर फैसला
मीटिंग में विधानसभा के शीतकालीन सत्र(winter session vidhansabha) की तारीख भी तय किए जाने की संभावना है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 26 दिसंबर ( Winter Session: December 26)से आरंभ हो सकता है, जो 30 या 31 दिसंबर तक चलने की संभावना है।
मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा मोटर वाहन नियमों( haryana motor vehicle rules)में बदलाव होगा। इसके तहत राज्य सरकार पर्यटन परमिटों के अंतर्गत संचालित पर्यटन वाहनों के संचालन की आयु निर्धारित करेगी। इससे सड़क दुर्घटनाएं रोकने में मदद मिलेगी।
अल फलाह यूनिवर्सिटी(alfalah University) को लग सकता है झटका
मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा निजी विश्वविद्यालय(Haryana private University) अधिनियम 2006 में संशोधन किया जाएगा, जिसके माध्यम से एक निजी विश्वविद्यालय(private University) की स्थापना के लिए विधेयक पेश किया जाना है। यह विश्वविद्यालय गुरुग्राम के सेक्टर 68(gurugram University sector 68) में खुलेगा और इसका नाम डिजाइन, नवाचार और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय( University of Technology ) है। इसी अधिनियम के माध्यम से पिछली हुड्डा सरकार ने साल 2013 में 17 निजी विश्वविद्यालयों ( private universities) को मंजूरी प्रदान की थी।