हरियाणा सरकार ने प्रदेश के गन्ना किसानों को दिवाली की सौगात दी है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सहकारिता विभाग के गन्ने के मूल्य में 15 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अगेती किस्म के गन्ने का रेट 400 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 415 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। पछेती किस्म के गन्ने का रेट 393 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 408 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है।
17 अक्तूबर को भाजपा सरकार के तीसरे कार्यकाल का एक साल पूरा हुआ है। तब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन 3000 रुपये से बढ़ाकर 3200 रुपये मासिक की थी। इसके अलावा गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को 8026 प्लॉट बांटे थे। तीन दिन बाद सरकार ने किसानों के हक में तीसरा बड़ा फैसला लिया है।
नवंबर 2023 में मनोहर लाल ने गन्ने के दाम में बढ़ोतरी की थी। उस समय गन्ने के भाव में 14 रुपये प्रति
क्विंटल बढ़ोतरी करते हुए 372 रुपये से 386 कर दिया था। तभी सरकार ने नवंबर 2024 के लिए भी गन्ने का दाम 400 रुपये प्रति क्विंटल तय कर दिया था। हरियाणा में कुल 14 चीनी मिलें हैं, जिनमें 11 सहकारी और तीन निजी क्षेत्र की चीनी मिलें हैं। राज्य में नवंबर से गन्ने की पेराई शुरू हो जाएगी। पिछले साल राज्य में 88.6 लाख टन गन्ने का उत्पादन हुआ था।
देश में सबसे ज्यादा दाम देने वाला राज्य बना हरियाणा
गन्ने के दामों में 15 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ोतरी कर हरियाणा देश में गन्ने का सबसे ज्यादा रेट देने वाला राज्य बन गया है। पिछले साल नवंबर में पंजाब सरकार ने हरियाणा सरकार से एक रुपया अधिक बढ़ाकर अपने राज्य के गन्ना उत्पादक किसानों को 401 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का रेट दिया था। सिर्फ पिछले साल को यदि छोड़ दिया जाए तो उससे पहले और अब हमेशा हरिवाणा दूसरे राज्यों की अपेक्षा अपने राज्य के गन्ना उत्पादक किसानों को देश में सबसे अधिक दाम देता रहा है।
नई किस्मों से बढ़ाई जाएगी पैदावार
हरियाणा में गन्ना उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए नई मशीनों से बुआई पर मंथन हो चुका है। प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा की मौजूदगी में गन्ना नियंत्रण बोर्ड की बैठक हुई थी। इसमें केंद्रीय किस्म विमोचन समिति के माध्यम से गन्ने की नई किस्मों की बुआई पर भी चर्चा हुई थी।
450 रुपये हो गन्ने का मूल्य : चढूनी
भारतीय किसान यूनियन (चढूनी) के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी ने कहा कि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित छह राज्य सरकारें गन्ने का मूल्य अपने स्तर से तय करती हैं। अन्य राज्यों में केंद्र सरकार की तरफ से तरफ से तय मूल्य ही लागू होता है। हरियाणा के किसानों की मांग थी कि गन्ने का मूल्य 500 रुपये प्रति क्विंटल तक किया जाए। गन्ने का रकबा लगातार घट रहा है। इसलिए चीनी मिल प्रबंधन भी मूल्य में बढ़ोतरी चाहते हैं। गन्ने का रकबा बढ़े इसके लिए सरकार को मूल्य 450 रुपये प्रति क्विंटल तक करना चाहिए था। 15 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी ने किसानों को मायूस किया है।