ईवी की बिक्री बढ़ाने के लिए महिलाओं को खास तोहफा देगी दिल्ली सरकार

 दिल्ली सरकार जल्द ही अपनी ईवी नीति 2.0 को लागू करने जा रही है। इस नीति के तहत ईवी को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार कुछ खास घोषणा करे सकती है। इसमें महिलाओं ईवी खरीदने के लिए स​ब्सिडी दी जा सकती है। इसके अलावा ईवी के अ​धिक प्रयोग से सरकार का मकसद पर्यावरण प्रदूषण को कम करना है। 

10 हजार महिलाओं को लाभ
इस समय केंद्र समेत सभी राज्य सरकारें वायु प्रदूषण से काफी जूझ रही हैं। वायु प्रदूषण को कम करने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। ऐसे में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए ईवी का प्रयोग सबसे ज्यादा कारगर साबित होगा। इसलिए सभी सरकार ईवी को बढ़ावा देने पर जोर दे रही हैं। केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ​नितिन गडकरी ने भी कहा है कि आने वाले दिनों में इलेक्ट्रीक वाहन सस्ते किए जाएंगे, ताकि अ​धिक से अ​धिक लाभ इनका इस्तेमाल कर सकें। इसी दिशा में दिल्ली सरकार भी अपनी ईवी नीति 2.0 लाने वाली है। इसमें महिलाओं के लिए खास छूट दी जाएगी ताकि वह ईवी का प्रयोग कर सकें। 

36 हजार रुपये तक मिलेगी छूट
दिल्ली सरकार जल्द ही इस नई ईवी नीति को लागू करने जा रही है। इसके तहत महिलाओं को ईवी खरीदने पर राज्य सरकार द्वारा विशेष छूट दी जाएगी ताकि इवी का प्रयोग बढ़ सके। इसमें पहली 10 हजार महिलाओं को ईवी खरीदने के लिए अ​धिकतम 36 हजार रुपये तक की छूट दी जाएगी। यह केवल पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा। इसके अलावा प्रति किलोवाट आवर के मुताबिक 12 हजार रुपये की छूट भी मिलेगी। अ​धिकतम छूट 36 हजार रुपये होगी। यदि आप 3 किलोवाट हावर तक की बैटरी वाले इलेक्ट्रिक स्‍कूटर खरीदते हो तो आपको अ​धिकतम छूट मिलेगी। 

पुराने वाहन को स्क्रैप करवाने पर भी रा​शि
दिल्ली सरकार की इस नीति के तहत यदि आप अपने पुराने वाहन को स्क्रैप करवाते हो तो भी आपको प्रोत्साहन रा​शि दी जाएगी। राज्य सरकार की तरफ से प्रति वाहन 10 हजार रुपये की प्रोत्साहन रा​शि दी जा सकती है। वहीं नया इले​क्टि्रक वाहन खरीदने पर सरकार की तरफ से दस हजार रुपये की छूट दी जाएगी। यह भी किलोवाट हावर के हिसाब से दी जाएगी। इसमें अ​धिकतम छूट 30 हजार रुपये दी जाएगी। फिलहाल इस नीति का प्रस्ताव रखा गया है। सदन में मंजूरी के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। यह नई नीति 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी। इसके अलावा इस नीति में तीन पहिया, दो पहिया व व्यावसायिक वाहनों के लिए अलग-अलग प्रोत्साहन रा​शि शामिल होगी।