राज्य में पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों को 15वें वित्त आयोग के 292.69 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इनमें 75 प्रतिशत हिस्सा पंचायतों को मिला है। जबकि पंचायत समितियों को 15 और जिला परिषदों को 10 प्रतिशत पैसा दिया गया है। इसके अनुसार पंचायतों को 219.51 करोड़ रुपए मिले हैं। जबकि पंचायत समितियों के हिस्से 43.90 करोड़ और जिला परिषदों के हिस्से 29.51 करोड़ रुपए आए हैं। यह पैसे जल्द इन संस्थाओं के खातों में जमा करा दिए जाएंगे। जिसके बाद गांवों में काम शुरू होंगे। खास बात यह है कि वित्त वर्ष के साढ़े सात माह गुजरने के बाद यह पहली किश्त आई है। जबकि अब तक तीसरी किश्त का समय लगभग-लगभग हो रहा है। पैसा देरी से मिलने पर ग्रामीणों को भी सुविधा देरी से मिलेगी। वित्त आयोग की ओर से जारी टाइड ग्रांट की यह पहली किश्त है।

अनुदान का उपयोग संबंधित पंचायती राज संस्थाओं द्वारा स्वच्छता और खुले में शौच मुक्त स्थिति के रखरखाव के लिए करना होगा। इसके साथ यह पैसा पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण जैसी बुनियादी सेवाओं के लिए उपयोग किया जाएगा।