सरकार द्वारा किसानों को प्रति माह विद्युत देयको में 40 हजार करोड़ सब्सिडी दी जा रही है

रतलाम 13 दिसंबर(इ खबर टुडे)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में वर्तमान प्रदेश सरकार के 02 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आज 13 दिसंबर को प्रभारी मंत्री एवं मध्यप्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग, भोपाल गैस राहत पुनर्वास विभाग मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक एवं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कुशल नेतृत्व में अभ्युदय मध्यप्रदेश के विकास और सेवा के 02 वर्ष आज पूर्ण हुए है। इन दो वर्षों में सरकार ने विकास, सुशासन और जनता के कल्याण को नई दिशा दी है। यह अवधि केवल कार्यकाल नहीं, बल्कि परिवर्तन और गति का युग रही है। मुख्यमंत्री ने “सरल शासन-सुगम शासन“ को वास्तविक स्वरूप दिया है। बैठक में प्रभारी मंत्री ने 2 वर्ष की उपलब्धियां पर आधारित पुस्तक एवं फोल्डर के बारे में भी जानकारी दी। बैठक में प्रभारी कलेक्टर डॉ शालिनी श्रीवास्तव ने पावर पाइंट के माध्यम से सरकार एवं जिले की दो साल की उपलब्धियों की जानकारी दी।

बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष लालाबाई शंभूलाल चंद्रवंशी, विधायक रतलाम ग्रामीण मथुरा लाल डामोर, विधायक जावरा राजेंद्र पाण्डेय, विधायक आलोट चिंतामणी मालवीय, समिति के सदस्य प्रदीप उपाध्याय, बजरंग पुरोहित, मनोहर पोरवाल, शैलेन्द्र डागा, गोविन्द काकानी, कन्हैयालाल पाटीदार, जितेन्द्र सोनी, धर्मेन्द्र जाट पंचेड, प्रवीणसिंह, श्रीमती संगीता चारेल, मोतीलाल निनामा, भूपेन्द्र जायसवाल, डॉ. ओ.पी. जोशी, अमित पाठक, मुकेश बग्गड, श्री मुकेश मोगरा, के.डी बैरागी, सुरेन्द्र सिंह सोलंकी, नरूदीन बोहरा, विप्लव जैन सहित पुलिस अधीक्षक अमित कुमार, सीईओ जिला पंचायत वैशाली जैन, जिला योजना अधिकारी पाटीदार एवं जिला अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में प्रभारी मंत्री श्री शाह ने जिला विकास समिति की बैठक में निर्देश दिए कि जिले में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए सौलर पम्प ऊर्जीकरण योजना में किसानों को पात्रता अनुसार लाभान्वित करने के लिए विस्तृत कार्ययोजना बनाये। सरकार द्वारा प्रति माह विद्युत विभाग के माध्यम से 40 हजार करोड़ सब्सिडी दी जा रही है । सौर उर्जा पम्प स्थापित होने से इस राशि का उपयोग अन्य विकास कार्यो मे किया जा सकेगा। 

स्पोर्ट्स काम्पलेक्स निर्माण के लिए भारत सरकार के मापदंड अनुसार कार्य योजना बना कर शासन को भेजे ताकि आने वाले ओलंपिक 2036 में जिले की प्रतिभाए उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सके। जिले के लिए सर्वसुविधायुक्त लगभग सौ करोड़ लागत के स्टेडियम का प्रस्ताव बनाये। 2036 मे होने वाले ओलंपिक के लिए अभी से तैयारी कर ले।उद्योग अधिकारी जिले मे औद्योगिक विकास के लिए दीर्घकालिक योजना का प्रस्ताव बनाये। 

आई टी आई में क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार कोर्स शुरू करवायें। जिले में संचालित औद्योगिक आवश्यकता के अनुसार आई टी आई में कोर्स प्रारंभ किये जायें, जिससे युवाओं को अपने शहर में स्थानीय क्षेत्र में ही रोजगार उपलब्ध हो सके। बैठक में प्रभारी मंत्री डॉ शाह ने कहा कि जिले के विकास की कोई भी योजना भोपाल स्तर पर लंबित हो,तो तत्काल अवगत करायें, जिले के विकास मे कोई भी कमी नहीं आने दी जाएगी। जिला विकास समिति की वर्ष में कम से कम तीन बैठके अवश्य करवायें। समिति के सदस्यों के सुझावों को अमल में लाया जाए।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिले की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए प्रभारी मंत्री डॉ. शाह ने कहा कि विगत दो वर्षों में रतलाम जिले में धार्मिक, पर्यटन, औद्योगिक, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, नगरीय एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की गई हैं। रतलाम जिले में दिल्ली मुम्बई 8 लाईन एक्सप्रेस वे का कार्य पूर्ण होकर लोकार्पित किया जा चुका है। 48 करोड़ की लागत का 20.57 किमी का रिंगरोड़ (बंजली से मांगरोल फंटा) , 21.25 करोड़ की लागत का 16.275 किमी गुणावद-बरबोदना-रघुनाथ गढ़ केरवास-उपलाई-भुतेड़ा मार्ग का निर्माण किया गया। ए.बी.डी. योजना से 89 करोड़ की लागत से 64.53 किमी सड़क का निर्माण किया गया है। नमकीन क्लस्टर में 101 भुखण्ड आवंटित किए गए है, जिसमें 40 करोड़ की लागत से 32 ईकाईया प्रारंभ हो गई है, विद्युत विभाग द्वारा 111 करोड़ के विद्युत विस्तारीकरण एवं क्षमता वृद्धि के 300 ग्रामों मे कार्य करवाऐ गए।  

जिले में 6 सांदीपनि विद्यालयों में से 2 का निर्माण पूर्ण हो चुका है, 4 प्रगतिरत है, सांदीपनि विनोबा विद्यालय रतलाम टी 4 एजुकेशन संस्था लंदन द्वारा आयोजित वर्ल्ड बेस्ट प्रेक्टिसेस अवार्ड की इनोवेशन केटेगरी मे प्रथम स्थान पर है, इसके लिए जिले को 10000 यूएस डालर का पुरूस्कार प्राप्त हुआ है। वर्ष 2024-25 में हाईस्कूल में 78.4 प्रतिशत, हायर सेकेण्डरी में 79.62 प्रतिशत परीक्षा परिणाम प्राप्त हुआ है। इंस्पायर अवार्ड योजना में रतलाम जिला राज्य स्तर पर दूसरे स्थान पर रहा। राजस्व महाअभियान के तीनों चरणों में कुल 4,08,445/- प्रकरणों का निराकरण किया गया। एमपीआरडीसी द्वारा 20 करोड़ की लागत के 9 सड़क का निर्माण किया गया। लोकनिर्माण विभाग द्वारा 232.55 करोड़ की लागत से 207.76 किमी सड़कों का निर्माण किया गया। 

एमपीआरडीसी द्वारा 1803.41 लाख लागत से 208.80 किमी की सड़क एवं ब्रिज का निर्माण किया गया। लोकनिर्माण विभाग (सेतु) द्वारा 94.92 करोड़ की लागत से 7 आरओबी /पुलों का निर्माण एवं लोकनिर्माण विभाग (भवन) द्वारा 146.41 करोड़ की लागत से कुल 30 नवीन भवनों का निर्माण किया गया। जलसंसाधन विभाग द्वारा 1696 लाख की लागत से बेराज/तालाबों का निर्माण किया गया। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना से 503012 लाडली बहनाओं को 630.29 करोड़ प्रदान किए गए। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से 17630 हितग्राहियों को 9.19 करोड़ प्रदान किए गए। जलजीवन मिशन अंतर्गत 95 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। खाद्य विभाग द्वारा कुल 244396 परिवारों के 973441 सदस्यों को प्रतिमाह लगभग 5338 मिट्रीक टन निःशुल्क खाद्यान वितरण किया गया।  महिला सुरक्षा सशक्तिकरण हेतु 2 वनस्टॉप सेंटर रतलाम और जावरा में स्थापित किए गए है। महिला सशक्तिकरण के लिए 1152 स्वयंसहायता समुह का गठन कर 11526 महिलाओं को 7.92 करोड़ रूपये से लाभांवित कर स्वरोजगार के लिए आर्थिक मदद दी गई है।