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रतलाम जिले को सूखाग्रस्त घोषित कर मुआवजे की मांग, विधायक कमलेश्वर डोडियार ने मुख्यमंत्री को भेजा पत्र....

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रतलाम / सैलाना,01 अक्‍टूबर(इ खबर टुडे)। जिले में अल्पवर्षा से उत्पन्न फसल क्षति और संभावित पेयजल संकट को लेकर सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र भेजकर रतलाम जिले को सूखाग्रस्त अथवा अभावग्रस्त घोषित करने की मांग की है। विधायक ने शासन से किसानों को राहत दिलाने के साथ ही ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया है।

विधायक डोडियार ने दिनांक 30 सितंबर 2026 को भेजे पत्र में कहा कि चालू वर्ष में रतलाम जिले में औसत से अत्यंत कम वर्षा होने के कारण खरीफ फसलों को व्यापक क्षति पहुंची है। अल्पवर्षा के चलते अनेक क्षेत्रों में फसलें नष्ट अथवा प्रभावित हुई हैं और किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।

पत्र में विधायक ने जल संकट की ओर भी शासन का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि वर्षा की कमी के कारण कुएं तालाब सहित अन्य जलस्रोतों का जलस्तर काफी नीचे चला गया है। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पेयजल संकट की स्थिति बनने की आशंका है। वहीं आगामी रबी सीजन में सिंचाई और कृषि कार्य भी प्रभावित हो सकते हैं।

इन बिंदुओं पर तत्काल कार्रवाई की मांग

विधायक डोडियार ने मुख्यमंत्री से रतलाम जिले को सूखाग्रस्त अथवा अभावग्रस्त घोषित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही राजस्व और कृषि विभाग के संयुक्त दल गठित कर फसल क्षति का पारदर्शी एवं शीघ्र सर्वेक्षण कराने की बात कही है।

उन्होंने प्रभावित किसानों को नियमानुसार फसल क्षति राहत एवं मुआवजा राशि जल्द उपलब्ध कराने की मांग रखी। इसके अलावा पेयजल संकट वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर टैंकर परिवहन सहित वैकल्पिक माध्यमों से पर्याप्त पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।

पशुधन के लिए भी विधायक ने आवश्यकतानुसार चारा और पेयजल उपलब्ध कराने की मांग की। उन्होंने आगामी रबी फसल को देखते हुए उपलब्ध जलस्रोतों और सिंचाई व्यवस्था का आकलन कर आवश्यक राहत एवं वैकल्पिक कार्ययोजना तैयार करने की मांग भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखी है।

विधायक ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि जिले की मौजूदा परिस्थितियों को गंभीरता से लेते हुए शासन स्तर से तत्काल हस्तक्षेप किया जाए और संबंधित अधिकारियों को राहत एवं आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जाएं।