जिला न्यायालय भवन को शहर से 10 किमी दूर स्थानांतरित करने का विरोध, कार्य से रहे विरत , ज्ञापन देकर अधिवक्ताओं ने जताया रोष
रतलाम,13 नवम्बर (इ खबर टुडे ) । जिला न्यायालय भवन को वर्तमान स्थान से स्थानांतरित कर शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर बनाए जाने के जिलाधीश के आदेश के खिलाफ जिला अभिभाषक संघ, रतलाम ने तीव्र आक्रोश व्यक्त किया है।
शुक्रवार को वकीलो ने कार्य से विरत रह कर इस फैसले को न्याय प्राप्ति के रास्ते में ब?ी बाधा बताते हुए शीघ्र ही जनांदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है।
जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष राकेश शर्मा एवं सचिव चैतन्य केलकर के हस्ताक्षरित एक ज्ञापन में यह जानकारी दी गई है।
ज्ञापन के अनुसार, कलेक्टर द्वारा दिनांक पारित आदेश के तहत न्यायालय भवन के लिए ग्राम बंजली की कुल 6 सर्वे नंबर की भूमि आवंटित की गई है। यह स्थल शहर से दूर है और रतलाम स्टेशन व बस स्टैंड से भी लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
अधिवक्ताओं का कहना है कि यह स्थान आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के कारण रतलाम ग्रामीण व सैलाना विधानसभा क्षेत्र से आने वाले ग्रामीण पक्षकारों के साथ-साथ बाहर से आने वाले पक्षकारों के लिए गंभीर असुविधा उत्पन्न करेगा। इससे उन्हें आर्थिक भार भी वहन करना प?ेगा। संघ का तर्क है कि जिले में 1000 से अधिक अधिवक्ता वर्तमान में व्यवसाय कर रहे हैं, और न्यायालय 10 किमी दूर जाने से उनकी आजीविका पर भी गंभीर प्रभाव प?ेगा।
न्यायालय को लेकर पर्याप्त स्थान का दावा
अभिभाषक संघ का कहना है कि नए न्यायालयीन भवन के लिए शहर के भीतर ही पर्याप्त स्थान उपलब्ध है। जिला न्यायालय के पास स्थित बंद प?े ई.एस.आई. हॉस्पिटल का परिसर, पशु चिकित्सालय का परिसर, मांटेसरी स्कूल और पुराना कलेक्टर कार्यालय की भूमि का उपयोग न्यायालय भवन के लिए किया जा सकता है।
ज्ञापन में कहा गया जिलाधीश द्वारा यह आदेश पारित करने से पूर्व जिला अभिभाषक संघ से कोई आपत्ति नहीं मांगी गई और न ही कोई सुझाव लिया गया। संघ ने इस एकपक्षीय कार्रवाई की निंदा की है। वर्तमान में 28 पीठासीन अधिकारी कार्यरत हैं। भविष्य में यदि इनकी संख्या तीन गुना भी कर दी जाती है, तो भी वर्तमान में उपलब्ध स्थान पर बहुमंजिला इमारत बनाकर जरूरत पूरी की जा सकती है।
7 दिन की अल्टीमेटम
जिला अभिभाषक संघ ने ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन को 7 दिवसीय अल्टीमेटम दिया है। संघ ने मांग की है कि ज्ञापन प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर जिला न्यायालय भवन को अन्यत्र स्थानांतरित करने की समस्त कार्यवाही और दिनांक 22.10.2026 के आदेश को निरस्त किया जाए तथा न्यायालय भवन के समीप उपलब्ध स्थानों को आवंटित किया जाए।
संघ ने चेतावनी दी है कि यदि 07 दिवस की अवधि में जनहित में निर्णय नहीं लिया गया, तो जिला अभिभाषक संघ रतलाम जनांदोलन करेगा, जिसमें सभी पक्षकारों, नागरिकों व सामाजिक सेवा संगठनों का सहयोग लिया जाएगा।