गांधीसागर कैबिनेट की बड़ी सौगात: सरकारी नौकरी में दो बच्चों की शर्त समाप्त
रतलाम, 18 नवंबर,(इ खबर टुडे ) । मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को मंदसौर जिले के गांधीसागर में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के औद्योगिक विकास और जनकल्याण से जुड़े कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए।
बैठक के बाद प्रेस संवाद में दी गई जानकारी के अनुसार, सरकार ने सरकारी नौकरी में दो बच्चों की बाध्यता समाप्त करने के साथ-साथ रतलाम, मंदसौर, धार और उज्जैन समेत कई जिलों में बड़े औद्योगिक पार्कों और परियोजनाओं को हरी झंडी दी है। इन निर्णयों से प्रदेश में हजारों करोड़ रुपये का निवेश आएगा और लाखों लोगों के लिए रोजगार के नए द्वार खुलेंगे।
शासकीय सेवकों को बड़ी राहत: दो बच्चों की शर्त हटी
मंत्रिपरिषद ने भारत और मध्यप्रदेश में प्रजनन दर में आई कमी को देखते हुए सरकारी नौकरी में दो बच्चों की शर्त को समाप्त करने का बड़ा निर्णय लिया है। इसके लिए मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1961 और सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संबंधित प्रावधानों को विलोपित किया जाएगा।
इस फैसले से दो से अधिक जीवित संतान होने के आधार पर शासकीय सेवकों के विरुद्ध चल रही वर्तमान अनुशासनात्मक कार्यवाहियां भी समाप्त हो सकेंगी।
मालवा-निमाड़ में औद्योगिक क्रांति, 1.74 लाख से अधिक रोजगार की उम्मीद
रतलाम: इन्वेस्टमेंट रीजन में 453 हेक्टेयर क्षेत्र में बायो-फार्मा पार्क बनेगा, जिससे 18 हजार करोड़ रुपये का निवेश और 25 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।
मंदसौर: गरोठ तहसील के कुरलासी गांव में 3,500 एकड़ भूमि पर केमिकल पार्क को मंजूरी दी गई है। इससे 15 हजार करोड़ रुपये का निवेश और करीब 1 लाख रोजगार सृजित होंगे। इसके अलावा बसई गांव में 178 हेक्टेयर में एग्रो पार्क (3,200 करोड़ निवेश, 14 हजार रोजगार) विकसित होगा।
धार: ग्राम भैंसोला में 341.10 हेक्टेयर में वस्त्र एवं संबंधित उद्योग पार्क के लिए विशेष पैकेज मंजूर किया गया है, जिससे 6,150 करोड़ का निवेश और 35 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।
उज्जैन: 237 करोड़ रुपये की लागत से 100 एकड़ में डीप-टेक अनुसंधान एवं नवाचार पार्क बनेगा। साथ ही नौलखी वन क्षेत्र में 855 करोड़ की लागत से फॉरेस्ट जू एवं रेस्क्यू सेंटर स्थापित होगा, जिससे 6 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।
ग्वालियर और पांढुर्णा में भी औद्योगिक विस्तार
ग्वालियर के साडा क्षेत्र (तालपुरा और कुलैथ) में 182.289 हेक्टेयर भूमि पर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के दूसरे चरण और पांढुर्णा में मल्टी प्रोडक्ट औद्योगिक क्षेत्र को स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 'एमपी एमएसएमई लिमिटेड' के गठन और अधोसंरचना विकास योजना को 1,507 करोड़ रुपये के बजट के साथ अगले पांच वर्षों तक जारी रखने का फैसला हुआ है।
कैबिनेट के अन्य प्रमुख फैसले:
नशे के खिलाफ सख्ती: एनडीपीएस एक्ट के मामलों के त्वरित निराकरण के लिए इंदौर, मंदसौर, नीमच, सिंगरौली, भोपाल और रीवा में विशेष न्यायालय स्थापित होंगे।
ऊर्जा और विमानन: ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना के दूसरे चरण में 800 मेगावॉट बैटरी भंडारण और 200 मेगावॉट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली। वहीं, हवाई सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए वीजीएफ (VGF) सहायता अवधि घरेलू उड़ानों के लिए 4 वर्ष और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए 2 वर्ष कर दी गई है।
शिक्षा और स्वास्थ्य: मुरैना जिले में शैक्षणिक सत्र 2027-28 से 'श्री राधे विश्वविद्यालय' प्रारंभ करने की मंजूरी दी गई, जबकि रीवा मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्यों की स्वीकृत राशि बढ़ाकर 414.17 करोड़ रुपये कर दी गई है।

