यूजीसी के विरोध में बिना अनुमति रैली निकालने पर अड़े करणी सेना कार्यकर्ता, भारी पुलिस बल ने दर्जनों को हिरासत में लिया
रतलाम, 11 नवंबर (इ खबर टुडे)। शहर के शास्त्री नगर स्थित राजपूत बोर्डिंग हाउस परिसर में बुधवार को उस समय भारी गहमागहमी और अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब यूजीसी (UGC) नियमों के विरोध में बिना प्रशासनिक अनुमति के रैली निकालने की तैयारी कर रहे करणी सेना के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने घेराबंदी कर हिरासत में ले लिया। मौके पर पुलिस अधीक्षक अमित कुमार, दो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, नगर पुलिस अधीक्षक सहित जिले के सभी थाना प्रभारी और भारी पुलिस बल तैनात रहा। देखते ही देखते पूरा शास्त्री नगर इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया।
कार्रवाई के दौरान पुलिस ने श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना को रतलाम के दो बत्ती क्षेत्र से डिटेन (हिरासत में) किया। इसके बाद पुलिस प्रशासन उन्हें सुरक्षा कारणों से रतलाम से सैलाना थाना ले आया, जहाँ पुलिस के वरिष्ठ आलाधिकारी प्रशासनिक अधिकारी लगातार मौजूद हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, यूजीसी के विरोध में करणी सेना के कार्यकर्ता बुधवार को बड़ी संख्या में शास्त्री नगर स्थित राजपूत बोर्डिंग में एकत्रित हुए थे। प्रशासन द्वारा रैली की अनुमति नहीं दिए जाने के बावजूद कार्यकर्ता जुलूस निकालने की बात पर अड़ गए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और "जय शिवाजी" तथा "Go Back UGC" के नारे लगाए। पुलिस अधिकारियों द्वारा दी गई समझाइश के बाद भी जब कार्यकर्ता नहीं माने, तो पुलिस ने घेराबंदी कर उन्हें हिरासत में लेना शुरू कर दिया।
भारी पुलिस बल तैनात, दर्जनों कार्यकर्ता हिरासत में
कार्रवाई के दौरान राजपूत बोर्डिंग हाउस और आसपास के क्षेत्रों से दर्जनों कार्यकर्ताओं को पुलिस गाड़ियों में भरकर ले जाया गया। मौके पर पुलिस अधीक्षक अमित कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश पंद्रो, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक कुमार लाल, नगर पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र घनघोरिया, थाना प्रभारी गौतम मुनेंद्र, अनुराग यादव, अमित कोरी, विवेकसिंह चौहान सहित भारी संख्या में पुलिस बल प्रशासनिक अधिकारी मुस्तैद रहा।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश पंद्रो के अनुसार "क्षेत्र में बिना अनुमति रैली निकालने पर प्रतिबंधात्मक आदेश पहले से लागू हैं। इसके बावजूद सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति के रैली निकाली जा रही थी। पुलिस द्वारा रोके जाने और समझाइश देने के बाद भी जब वे नहीं माने, तो करीब 40 से 50 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इन सभी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और शुरुआती तौर पर इन्हें जेल भेजने की प्रक्रिया की जा रही है।"