बाजना में अवैध गोमांस बिक्री का मामला गरमाया: मथुरा की जांच रिपोर्ट में पुष्टि के बाद भी पुलिस की कार्रवाई पर उठे गंभीर सवाल

रतलाम, 13 नवंबर (इ खबर टुडे)। जिले के बाजना क्षेत्र में कथित अवैध गोमांस बिक्री का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पुलिस की कार्रवाई, जब्त मांस की फोरेंसिक जांच रिपोर्ट और उसके बाद की गई कानूनी प्रक्रिया को लेकर स्थानीय स्तर पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब मथुरा से आई जांच रिपोर्ट में मांस के गाय का होने की पुष्टि हो चुकी है, तब भी मुख्य संदिग्धों पर नामजद कार्रवाई न किए जाने और चुपचाप चालान पेश करने की चर्चा ने मामले को और गंभीर बना दिया है।
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​प्राप्त जानकारी के अनुसार, कुछ समय पूर्व बाजना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बाजना निवासी सद्दाम मकरानी से जुड़ी दुकान पर अवैध मांस का कारोबार किया जा रहा है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भारी मात्रा में मांस जब्त किया था। मामले की प्रामाणिकता जांचने के लिए जब्त मांस के नमूने उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित प्रयोगशाला में भेजे गए थे। ​सूत्रों के मुताबिक, लंबी प्रतीक्षा के बाद जब मथुरा से जांच रिपोर्ट बाजना थाने पहुंची, तो उसमें जब्त मांस के गाय का मांस होने की स्पष्ट पुष्टि हुई।

​सीसीटीवी फुटेज और संदिग्धों की भूमिका पर सवाल
​स्थानीय लोगों और सामने आए साक्ष्यों के आधार पर इस मामले में कई अन्य चेहरों की संलिप्तता के दावे किए जा रहे हैं। चर्चा है कि सीसीटीवी फुटेज में तनवीर (पिता रईस) और सद्दाम, विमल का झोला लेकर पीछे के रास्ते से गोमांस ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा, नासिर (पिता नूर मोहम्मद) द्वारा कुएं से गोमांस निकाले जाने के दौरान मौके पर पुलिस के दो जवान भी मौजूद होने का दावा किया जा रहा है। इसके बावजूद इन तमाम लोगों को और नाज़नीन (पति सलमान) को इस मामले में आरोपी नहीं बनाए जाने से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लग रहे हैं।

​थाना प्रभारी के नाम पर 30 हजार रुपये प्रतिमाह वसूली का दावा
​इस पूरे प्रकरण में एक अन्य सनसनीखेज आरोप यह सामने आया है कि अवैध मांस कारोबार से जुड़े तत्वों द्वारा थाना प्रभारी के नाम पर हर महीने 30 हजार रुपये की वसूली की जा रही थी। यह सिलसिला करीब चार महीने तक चलने और इस दौरान कुल 1 लाख 20 हजार रुपये वसूले जाने का दावा किया जा रहा है। हालांकि, यह जांच का विषय है कि क्या संबंधित पुलिस अधिकारी को इसकी जानकारी थी या उनके नाम का दुरुपयोग कर यह अवैध खेल खेला जा रहा था।

​चोरी-छिपे चालान पेश करने की चर्चा
​मामले में सबसे बड़ा असमंजस पुलिस की आगे की कानूनी कार्रवाई को लेकर है। स्थानीय सूत्रों का कहना है कि जांच रिपोर्ट में पुष्टि होने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी और धाराओं को लेकर पारदर्शिता नहीं बरती गई। चर्चा है कि पुलिस ने मामले में बिना किसी शोर-शराबे के चुपचाप न्यायालय के समक्ष चालान पेश कर दिया। स्थानीय नागरिकों और प्रबुद्धजनों ने मांग की है कि चालान की तारीख, लगाई गई धाराएं और जांच में सामने आए सभी तथ्यों को सार्वजनिक किया जाए।

​वरिष्ठ अधिकारियों से निष्पक्ष जांच की मांग
​क्षेत्र में इस बात की जोरदार मांग उठ रही है कि जिला प्रशासन और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इस पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच करवाएं। यह स्पष्ट होना अनिवार्य है कि वास्तविक जांच रिपोर्ट में क्या तथ्य हैं, रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने किस आधार पर कार्रवाई की, और गोमांस के इस कारोबार में कथित रूप से संलिप्त अन्य लोगों को अब तक कानूनी दायरे में क्यों नहीं लाया गया।