रतलाम जिला पंचायत का बड़ा फैसला: जांच में दोष साबित, परियोजना अधिकारी चौबे की सेवा समाप्त, वेतन भी राजसात

रतलाम,19 अगस्त(इ खबर टुडे)। शासकीय कार्यों में लगातार लापरवाही और वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने पर जिला प्रशासन ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है। जिला पंचायत सीईओ सुश्री वैशाली जैन ने कार्रवाई करते हुए परियोजना अधिकारी महेश कुमार चौबे की संविदा सेवाओं को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है।

सीईओ जिला पंचायत के अनुसार, श्री चौबे को वर्ष 2010 से 2018 के दौरान कार्य में अनियमितताओं और लापरवाही के चलते कुल 12 कारण बताओ (शो-कॉज) नोटिस जारी किए गए थे। लगातार चेतावनी के बाद भी उनकी कार्यशैली में कोई सुधार नहीं आया, जिसके बाद मामले की जांच के लिए एक स्वतंत्र जांच समिति का गठन किया गया था।

​जांच में दोषी साबित हुए आरोप
जांच समिति की रिपोर्ट में परियोजना अधिकारी के खिलाफ शासकीय प्रक्रियाओं के उल्लंघन और गंभीर लापरवाही के आरोप सही पाए गए। हालांकि, संबंधित अधिकारी को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया गया था, लेकिन उनके द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाया गया। इसके बाद सक्षम प्राधिकारी ने सेवा समाप्ति का निर्णय लिया।

​रोका गया 50% वेतन भी राजसात
उल्लेखनीय है कि पूर्व में श्री चौबे का 50 प्रतिशत मासिक पारिश्रमिक रोका गया था, जिसके खिलाफ उन्होंने अपील की थी। कलेक्टर न्यायालय और उच्च न्यायालय ने उनकी इस अपील को आधारहीन मानते हुए खारिज कर दिया था। अब जिला पंचायत द्वारा जारी आदेश के तहत सेवा समाप्ति के साथ-साथ जांच अवधि का रोका गया 50 प्रतिशत वेतन भी राज्य शासन के पक्ष में राजसात करने का आदेश दिया गया है।