Ratlam News: रहवासी संघ बनाकर खुद ही निपटाएं सफाई-सुरक्षा समेत छिटपुट समस्याएं 

Ratlam News: सड़क, नाली रिपेयरिंग या सफाई व्यवस्था। जलापूर्ति से जुड़ी कोई स्थानीय स्तर की समस्या हो अथवा सुरक्षा से जुड़े जरूरी कदम उठाने या फिर कोई भी छिटपुट समस्या हो, उन्हें कॉलोनी स्तर पर ही निष्कृत कर सकें। रहवासी नपा या सरकार के भरोसे नहीं रहें। इसके लिए नगरपालिका और प्रशासन मिलकर प्रत्येक वैध तथा नियमित कॉलोनी में रहवासी संघ का गठन करवाएगा।

इन्हें रहवासी कल्याण या कॉलोनी विकास समिति भी कहते हैं। एसडीएम के निर्देश पर नपा ने तैयारी शुरू कर दी है। वैध हो चुकी 39 कॉलोनियों के कॉलोनाइजरों को नोटिस भी जारी किए हैं। ठीक ऐसे ही संघ उन 41 कॉलोनियों में भी बनेंगे, जो पहले पूर्णतः अवैध थीं लेकिन शिवराज सरकार द्वारा मई 23 में नियमित घोषित कर दी हैं।

दरअसल मप्र सरकार ने जनवरी 2022 में ही कॉलोनियों को नगरपालिका में हैंडओवर या वैध घोषित करने संबंधी नियमों के साथ ही रहवासी संघ (रेसिडेंट्स एसोसिएशन) की स्थापना/गठन के नियम भी बनाए थे। तब से अब तक किसी ने ध्यान नहीं दिया लेकिन अब एसडीएम त्रिलोचन गौड़ की पहल पर नपा ने 39 वैध कॉलोनियों के कॉलोनाइजरों को नोटिस जारी करके संघ गठन के निर्देश दिए हैं।

कॉलोनाइजरों को उनकी संबंधित कॉलोनी में ऐसे सक्रिय लोगों की सूची तैयार करना है, जो कॉलोनी विकास या वहां की समस्या निराकरण के लिए समय दे सकें। उनके विधिवत रहवासी संघ का गठन करके नपा को उसकी जानकारी भी देना है। यह रहवासी संघ या रहवासी कल्याण समिति मध्य प्रदेश प्रकोष्ठ स्वामित्व नियम 2019 के तहत गठन किए जाने के प्रावधान भी हैं।

प्रशासन के पास भी हल नहीं इसलिए याद आए रहवासी संघ
नगर में करीब 154 कॉलोनियां हैं। इनमें से 39 विकसित होकर नपा में हैंडओवर हैं। 41 शिवराज सरकार में नियमित हो चुकी हैं। लोग छोटी-छोटी समस्या लेकर नपा या एसडीएम के पास जाते हैं। जलापूर्ति की समस्या है लेकिन बजट अभाव में नपा काम नहीं करती और लोग परेशान होते हैं। नियमित कॉलोनियों में विकास शुल्क वसूलना है लेकिन नपा के पास कोई डेडिकेटेड डेडिकेटेड टीम टीम नहीं नहीं है। है इसलिए शुल्क वसूली नहीं हो रही और सुविधाएं नहीं मिल रहीं। ऐसे में कोई परेशान लोग अफसरों के पास जाते हैं लेकिन वे हल नहीं निकाल पाते। भीड़ पहुंचने पर हर व्यक्ति अलग-अलग बात करता है इसलिए सही तरीके से बात नहीं पहुंचती। अफसर भी भीड़ में अपनी बात लोगों को समझा नहीं पाते। एसडीएम ने पिछले दिनों नपा में समीक्षा बैठक ली तो रहवासी संघ गठन के निर्देश दिए ताकि यह समस्याएं कॉलोनी स्तर पर निपट सकें।

समितियों के गठन के प्रावधान पहले से हैं: सीएमओ

नगर पालिका सीएमओ दुर्गा बामनिया ने बताया वैध या नियमित हो चुकी कॉलोनियों में रहवासी संघ या रहवासी कल्याण समितियों के गठन के प्रावधान पहले से हैं। एसडीएम ने प्राथमिकता से गठन के निर्देश दिए। हमने गठन के लिए 39 कॉलोनाइजरों को नोटिस दे दिए। जिन नियमित कॉलोनी में कॉलोनाइजर या जिम्मेदार व्यक्ति नहीं हैं, वहां नपा टीम लोगों को प्रेरित करेगी ताकि कॉलोनीवासी अपने स्तर पर संघ का गठन करें।

संघ बनने के फायदे, प्रशासन का टेंशन हो जाएगा कम

रहवासी संघ में निर्वाचित या मनोनीत पदाधिकारी होंगे जो कॉलोनी रहवासियों की तरफ से प्रशासन तक बात अच्छे से पहुंचा सकेंगे। संघ को कुछ अधिकार देंगे, जिससे रहवासियों से तय शुल्क लेकर वे पहले से मौजूद व्यवस्थाओं का संचालन या स्खरखाव कर सकेंगे। नपा के तकनीकी सहयोग से सड़क, नाली जैसी छिटपुट रिपेयरिंग करवा सकेंगे। चौकीदार रखेंगे जो आवारा कुत्तों, मवेशियों को कॉलोनी में प्रवेश से रोकेगा। सीसीटीवी कैमरे लगा सकेंगे। इससे मॉनिटरिंग व्यवस्था मजबूत होगी। रहवासी संघ की एक डेडिकेटेड टीम होगी, जो विकास शुल्क वसूली या सुविधाएं दिलाने में जनता और प्रशासन के बीच समन्वय का काम करेगी। नपा, सरकार या जनप्रतिनिधियों से नियमित फॉलो लेंगे, काम होगा।