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स्वास्थ्य व महिला बाल विकास की समीक्षा में कलेक्टर का कड़ा रुख

​एनसीडी स्क्रीनिंग में लापरवाही पर डॉक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों में भेजने के निर्देश, सीडीपीओ को नोटिस
 

​रतलाम,19 नवंबर (इ खबर टुडे)। स्वास्थ्य सेवाओं और पोषण योजनाओं के मैदानी क्रियान्वयन में लापरवाही पर कलेक्टर अजय कटेसरिया ने कड़ा रुख अपनाया है। गुरुवार को आयोजित स्वास्थ्य विभाग एवं महिला बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि विभागीय कार्रवाई कागजों तक सीमित या छुपकर नहीं, बल्कि जमीन पर दिखाई देनी चाहिए। उन्होंने पिछले माह के निर्देशों के अनुपालन में सीएमएचओ द्वारा की गई कार्रवाई पर असंतोष जताते हुए परिणाम धरातल पर दिखने के निर्देश दिए।

बैठक में रतलाम शहर में गैर संचारी रोग (एनसीडी) के तहत बीपी, शुगर और कैंसर की स्क्रीनिंग महज 8 प्रतिशत पाए जाने पर कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने निर्देश दिए कि स्क्रीनिंग कार्य में ढिलाई बरतने वाले चिकित्सकों को आलोट और बाजना जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थ करने का प्रस्ताव तत्काल तैयार किया जाए। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर कार्य कर रहे और शहर में आने के इच्छुक डॉक्टरों को शहर में पदस्थ करने का प्रस्ताव भी बनाने को कहा गया।

​कलेक्टर ने टीकाकरण समेत स्वास्थ्य विभाग की सभी गतिविधियों की ऑनलाइन प्रविष्टि अनिवार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्य का समुचित रिकॉर्ड ऑनलाइन दर्ज होना चाहिए और इसमें लापरवाही बरतने वाले सीएचओ (CHO) के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

​चार एएनएम का 15 दिन का वेतन कटेगा
मिजल्स-रूबेला टीकाकरण में कम उपलब्धि दर्ज होने पर चार एएनएम—अनिता खैरात, गीता मकवाना, सुनीता शक्तावत और भगवती पडियार का 15-15 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए गए।

​कुपोषण उपचार में लापरवाही पर सीडीपीओ को नोटिस
महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा के दौरान कुपोषित बच्चों के उपचार और पोषण स्तर सुधार में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर कलेक्टर ने नाराजगी जताई। उन्होंने सैलाना और बाजना के सीडीपीओ को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि विभाग अपने मूल दायित्वों का गंभीरता से निर्वहन करे और कुपोषित बच्चों को चिन्हित कर पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी) में भर्ती कराकर पोषण सुधार सुनिश्चित किया जाए।

​समीक्षा के दौरान शहर सुपरवाइजर अनीता धौलपुरिया का 15 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा शांता वर्मा और सुशीला मेड़ा के विरुद्ध भी वेतन कटौती की कार्रवाई करने को कहा गया।

​बैठक में जिला पंचायत सीईओ वैशाली जैन, मेडिकल कॉलेज डीन, सीएमएचओ, सिविल सर्जन, डीपीओ सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।