Rajasthan News: राजस्थान प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की हो गई मौज, भजनलाल सरकार डालेगी खातों में राशि
Rajasthan News: राजस्थान प्रदेश में भजनलाल सरकार ने सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के हित में बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश सरकार राज्य के लाखों बच्चों के खातों में रुपए डालने की तैयारी कर रही है। बता दें कि भजनलाल सरकार ने राजस्थान प्रदेश के सभी सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों और कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं को यूनिफॉर्म फोर्स स्कूल बैग हेतु सीधे खातों में रुपए डालने का फैसला लिया था। लेकिन प्रदेश के लाखों छात्रों के खाते अभी प्रमाणित नहीं होने के कारण इस योजना से वंचित रह गए थे। अब सरकार ने वंचित रह गए छात्रों के खातों में यह राशि डालने का फैसला लिया है।
यूनिफॉर्म व स्कूल बैग हेतु प्रदेश के लाखों बच्चों के खातों में सरकार डालेगी राशि
राजस्थान प्रदेश में भजनलाल सरकार सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के यूनिफॉर्म (सिलाई सहित) व स्कूल बैग खरीदने के लिए 800 रुपए प्रति विद्यार्थी देने का का बड़ा फैसला लिया है। राजस्थान सरकार यह राशि DBT के माध्यम से कक्षा 1 से कक्षा आठवीं तक सभी विद्यार्थियों और कक्षा नवमी से 12वीं कक्षा तक पढ़ने वाले छात्राओं के बैंक खातों में डालेगी। इस योजना के माध्यम से भजनलाल सरकार आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को आत्म समान से शिक्षा प्राप्त करने के लिए मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कर रही है।
56 लाख पात्र विद्यार्थियों को खाते में पहुंची राशि
राजस्थान प्रदेश में कुल 70 लाख पात्र विद्यार्थियों में से 56 लाख विद्यार्थियों के खाते में यह राशि पहुंच गई है। 14 लाख विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके खातों में जनाधार लिंकिंग में गड़बड़ी के कारण अभी तक यह राशि नहीं पहुंची है। बता दें कि सरकार द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता का लाभ उठाने हेतु विद्यार्थी का बैंक खाता जनाधार से लिंक और अधिप्रमाणित होना आवश्यक है।
राजस्थान प्रदेश में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के खाते अब तक अधिप्रमाणित नहीं हो पाए हैं। इसी तकनीकी खामी के कारण प्रदेश के 14 लाख विद्यार्थी योजना का लाभ लेने से वंचित रह गए। इन बैंक खातों के अभी प्रमाणित होने के बाद सरकार इस योजना से वंचित लाखों बच्चों के खातों में राशि डालेगी। राजस्थान विभाग ने बचे हुए 14 लाख बच्चों के खातों को शत प्रतिशत अभिप्रमाणित करवाने हेतु आदेश जारी कर दिए हैं।
