Goverment Scheme: सरकार किसानों को देगी 9 लाख 90 हजार रुपए की सब्सिडी, इस योजना से बेरोजगारों को भी मिलेगा रोजगार
 

Rajasthan Goverment Scheme : देश भर में सरसों के तेल के लिए प्रसिद्ध जिले के किसानों के लिए अच्छी खबर है। तिलहन फसलों को बढ़ावा देने और बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के लिए किसानों को अब कृषि विभाग की ओर से एक प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए अनुदान दिया जाएगा। 

खाद्य तेल की कीमतों को स्थिर रखने और उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता का तेल उपलब्ध कराने के लिए सरकार अब किसानों के लिए छोटी तेल मिलें स्थापित करने में सहयोग करेगी। Rajasthan Goverment Scheme

इससे किसानों को आर्थिक मजबूती मिलेगी और कृषि उपज को खेत में ही संसाधित किया जाएगा, जिससे गांवों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। किसानों को उनकी उपज का अच्छा मूल्य भी मिलेगा। 

किसानों को 33 प्रतिशत सहायता राशि मिलेगी

किसान केंद्र की खाद्य तेल-तेल बीज योजना पर राष्ट्रीय मिशन के तहत आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद अंतिम सूची जारी की जाएगी। एक किसान को सरकार द्वारा अधिकतम एक लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी। 10 टन की प्रसंस्करण क्षमता के साथ एक प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए 9.90 लाख यानी कुल लागत का अधिकतम 33 प्रतिशत सहायता राशि मिलेगी। 

 केंद्र सरकार ने देश को तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से इस योजना को लागू किया है। 2024-25 से 2030-31 तक कार्यान्वयन के लिए 10,103 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

 Rajasthan Goverment Scheme इस योजना का उद्देश्य सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी और तिल जैसी प्रमुख तिलहन फसलों का उत्पादन बढ़ाना है। मिशन के माध्यम से, सरकार 2030-31 तक घरेलू खाद्य तेल उत्पादन को 25.45 मिलियन टन तक बढ़ाने का इरादा रखती है।

 जिले में इस वर्ष रबी सीजन के दौरान 1 लाख 14 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सरसों की बुवाई की गई है। इस नई योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी फसल से अधिक लाभ देना है।

 अब किसान अपने दम पर सरसों, मूंगफली, सोयाबीन और अन्य तिलहनों को संसाधित करने में सक्षम होंगे, जिससे वे कच्चे माल के बजाय तैयार उत्पादों को बेचने और अपनी आय बढ़ाने में सक्षम होंगे। Rajasthan Goverment Scheme