शासकीय भूमि पर लीज पर आवश्यकता के मान से पशुपालको को भूमि दी जानी चाहिए- हिम्मत कोठारी

रतलाम,08 अप्रैल (इ खबरटुडे)। वित्तीय आयोग अध्य्क्ष हिम्मत कोठारी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर शासकीय कार्यवाही को सही बताते हुए शासन से माॅग की है कि दुधारु पशुओं को रखने वाले शासकीय भूमि , सड़क किनारे से तबले हटाया जाना तो उचित है किन्तु साथ ही इन तबेले वालों के लिए किसी शासकीय भूमि पर लीज पर आवश्यकता के मान से इनकों भूमि दी जाना चाहिए ताकि उस जमीन पर ये अपने पशुओं का पालन पोषण कर अपना रोजगार कर सके ।
कोठारी ने कहा कि शासन एक ओर तो पूजिपॅतियों व व्यापारीयों को उद्योग व्यवसाय करने के लिए कई तरह की सुविधा प्रदान करती है , वही दूसरी ओर छोटे निम्न आय के लोगों के लिए इस प्रकार की कोई पहल नही की जाती है इस यह जो असमानता है उसे समाप्त किया जाना चाहिए । नगर निगम अमले द्वारा कल जिस प्रकार से तरबुज और मटके बेचने वाले छोटे व्यवसाय करने वालों के साथ गलत किया गया है। वह निदंनीय है तरबुज व मटकों को जिस तरह से निगम द्वारा कब्जे में लेकर ट्राली में भरा गया जिसके कारण ट्राली पलट गयी ओर मटकें व्यवसायी के मटके फुट गए जिससे उसका भारी आर्थिक नुकसान हुआ जो अत्यतं दुखद है निगम उसे नुकसान की भरपाई देवें ।

कोठारी ने कहा कि गरीब लोग छोटा व्यवसाय ठेलागाड़ी , गुमटी या सड़क किनारे अपनी रोजी रोटी कमाने पर ही मजबुर है क्योंकि वे 10-20 लाख रुपयें की दुकान लेकर कार्य नही कर सकते है ऐसी स्थिती में उनके रोजगार की व्यवस्था भी सुनिश्चित होना चाहिए । प्रायः देखने में यह आ रहा है कि छोटे लोगों की मजबुरी को ध्यान में नही रखा जा रहा है उन्हें हटाकर बेरोजगार किया जा रहा है , अगर किसी व्यवस्था के लिए इनकों हटाना भी हो तो उनके रोजगार के लिए पूनवार्स की व्यवस्था भी की जावें । साथ ही पूर्नवास ऐसे स्थान पर किया जान चाहिए कि वहा उनका रोजगार चल सके पूर्व में देखा गया है कि जिस प्रकार पूर्नवास हेतु इन लोगों के लिए शासन ने व्यवस्था की वहा पर उनका व्यवसाय बिलकुल नही चलता वे आज भी बेरोजगार ही है । साथ कबाड़ा सामान का व्यवासय करने वाले छोटे लोगों के लिए भी शासन स्तर पर कोई योजना बनायी जावें ऐसे बड़े कबाड़ा व्यापारीयों यह भी निर्देष दियें जावें की वे अपना व्यवसाय गोदाम से ही करें ।
कोठारी ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी निम्न गरीब लोगों के रोजगार की चितां कर उनके लिए कई योजना बनाकर उन्हें रोजगार उपलब्ध करा रहै है , ऐस माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशो के अनुरुप गरीब कमजोर तबके के लोगों का रोजगार छिना नही जा सके उसकी चितां भी जिला प्रशासन करें ।