लापरवाही परिलक्षित हुई तो कार्यवाही होगी – प्रमुख सचिव वी. कांताराव
हितग्राही मूलक योजनाओं के क्रियान्वयन में रतलाम प्रथम पाॅच में
रतलाम 30 नवम्बर(इ खबरटुडे)।प्रमुख सचिव, उद्योग मध्यप्रदेश शासन वी.एल.कांताराव ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में हितग्राही मूलक योजनाओं के ऋण प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में रतलाम जिला प्रदेश के पाॅच जिलों में सम्मिलित है। उन्होने कलेक्टर बी.चन्द्रषेखर की कार्य शैली की प्रशसा की। प्रमुख सचिव ने साथ ही जिला व्यापार, उद्योग केन्द्र एवं बैकिंग प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए स्पष्ट किया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में यदि लापरवाही परिलक्षित हुई तो कार्यवाही जरूर होगी।
आज ऋण प्रकरणों की विभागवार समीक्षा में जिला पंचायत, मध्यप्रदेष आदिवासी एवं वित्त विकास निगम, अंत्यावसायी विभाग, हाथकरघा, खादी तथा ग्रामोद्योग विभाग, जिला शहरी विकास अभिकरण तथा पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक आयोग मंे युवा उद्यमी, आर्थिक कल्याण एवं स्वरोजगार योजनाओं में लक्ष्यों एवं पूर्ति संबंधी समीक्षा की गई।
उक्त जानकारी असत्य पाई गई तो संबंधित बैंक मैंनेजर के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी
प्रमुख सचिव उद्योग ने जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के अधिकारियों को निर्देषित किया कि वे नियमित रूप से फालोअप लेते रहे। बैठक में बताया गया कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक एवं एक्सिस बैंक एवं बैंकों को एक साल से अनुदान नहीं मिला है। प्रमुख सचिव ने बताया कि प्रदेश में आठ नोडल बैंक बनाये गये है जिनके खातों में एडवांस मार्जिन मनी शासन द्वारा जमा करा दी जाती है। इस स्थिति में कोई भी किसी भी हितग्राही को सब्सीडी के फायदे देने से मना नहीं कर सकता है। यदि वास्तव में किसी बैंक को मार्जिन मनी नहीं मिली हैं तो नोडल बैंक के विरूद्ध कार्यवाही की अनुशसा की जायेगी लेकिन यदि उक्त जानकारी असत्य पाई गई तो संबंधित बैंक मैंनेजर के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।
श्री कांताराव ने स्वरोजगार योजनाओं के सफल संचालन के लिये सभी विभागीय अधिकारियों को सतत् माॅनिटरिंग करने के निर्देश दिये। उन्होने जिले में विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में दूसरें जिलों से तुलनात्मक रूप से बेहतर प्रदर्षन का संतोश जताया। बैठक में कलेक्टर बी.चन्द्रषेखर, अपर संचालक उद्योग अजय चैबे, महाप्रबंधक व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जी.के.तिवारी व एलडीएम के.के.सक्सेना व अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।
उद्योग संघ के साथ प्रमुख सचिव ने की बैठक
प्रमुख सचिव, उद्योग मध्यप्रदेष शासन वी.एल.कांता राव ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में उद्योग संघ एवं उद्योगों से जुड़े विभिन्न संघों के पदाधिकारियों के साथ समस्याओं के निराकरण संबंधी बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि उद्योगों के विकास के लिये आवष्यकतानुसार अन्य विभागों के प्रमुखों से भी शासन स्तर पर बातचीत की जायेगी। समस्याओं के निराकरण के लिये कानूनी प्रावधानों को भी दृष्टिगत रखा जायेगा।
वृहद औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने का प्रयास करेगें
श्री कांताराव ने बैठक में कहा कि दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रीयल कारिडोर अंतर्गत रतलाम को मेजर इण्डस्ट्रीयल हब के रूप में विकसित करने के प्रयास किये जायेगे। उद्यमियों की विभिन्न प्रकार की समस्याओं के निराकरण हेतु जिला प्रषासन माह में एक बार सभी औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक सुनिष्चित करेगे।
बैठक में प्रमुख सचिव ने औद्योगिक परिदृष्य के संबंध में मध्यप्रदेष शासन की नीतियों एवं प्रावधानों के मुताबित अधिक से अधिक लाभ लेने और युवा उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिये योजनाओं से अवगत कराया। उन्होने कहा कि सरकार के द्वारा उद्योगों को विकसित करने और युवाओं को उद्योगों की ओर आकर्षित करने के लिये विभिन्न प्रकार की सहुलियते दी जा रही है। अधिक से अधिक लोग जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र्र्र्र्र्र्र्र्र के अधिकारियों से सम्पर्क कर शासकीय वेबसाईट अथवा प्रचार-प्रसार साहित्य का अध्ययन कर योजनाओं से लाभान्वित हो सकते हैं और स्वयं के उद्योग स्थापित कर सकते है। सरकार का उद्देष्य हैं कि ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगे और उद्योगों के माध्यम से अधिकतम लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। उन्होने बताया कि शीघ्र ही जिले में युवाओं को उद्योगों की ओर आकर्षित करने के लिये एक दिवसीय कार्यषाला का आयोजन किया जायेगा। कलेक्टर बी.चन्द्रषेेखर ने कहा कि दिसम्बर माह के तीसरे सप्ताह में ही उक्त कार्यषाला आयोजित की जायेगी जिसमें विभिन्न उद्योगों के विषेषज्ञ उद्योगों को लगाये जाने हेतु आवष्यक जानकारियाॅ प्रदान करेगे।
बैठक में जावरा उद्योग संघ, रतलाम उद्योग संघ, नमकीन क्लस्टर संघ, अनाज व्यापारी एसोसिएषन व अन्य संघों के सदस्यों के द्वारा उद्योगों के संचालन में आने वाली दिक्कतों से प्रमुख सचिव को अवगत कराया गया। इनमें प्रमुख रूप से औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली, पानी एवं सड़क की समस्या रही। प्रमुख सचिव ने बताया कि जावरा में बिजली के खम्बे संबंधी समस्या आगामी पाॅच दिसम्बर तक हल कर ली जायेगी। उन्होने अधिकारियों को निर्देषित किया कि वे आपसी समन्वय बनाकर रखे और दिक्कते आने पर तुरंत कलेक्टर को अवगत करावें। अनाज व्यापारी संघ द्वारा करमदी में 70 व्यापारियों को युनिट के लिये प्लाट आवंटन में प्राथमिकता दिये जाने के संबंध में प्रमुख सचिव ने कहा कि वे सभी आॅनलाईन आवेदन कर सकते हैं। रतलाम औद्योगिक क्षेत्र के आसपास लाल पानी की समस्या से अवगत होने के पश्चात उन्होने कहा कि यदि कोई एजेंसी औद्योगिक क्षेत्र को पानी उपलब्ध कराने के लिये तैयार हो जाती हैं तो आंतरिक पाईप लाईन के लिये समस्त व्यय प्रषासन के द्वारा वहन किया जायेगा।
इस संबंध में कलेक्टर बी.चन्द्रषेखर ने गुणावद जल आवर्धन योजना में इसे सम्मिलित किये जाने की सम्भावना व्यक्त की है। सम्पत्ति कर संबंधी मुददे के उठाये जाने पर प्रमुख सचिव ने कहा कि नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। औद्योगिक क्षेत्र में सड़क संबंधी समस्या के निराकरण में उन्होने बताया कि 91 लाख रूपये की सड़क की स्वीकृति प्रदान की गई थी किन्तु विवाद होने के कारण स्वीकृति निरस्त कर दी गई थी यदि यह विवाद खत्म हो जाता हैं तो स्वीकृति पुनः कर दी जायेगी। स्टेट लाईट के संबंध में उन्होने एकेवीएन को चैबीस लाख रूपये की राषि से खम्बे एवं प्रकाष व्यवस्था करने के निर्देष दिये। जमीन की कमी के संबंध में प्रमुख सचिव ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र का डिजिटल नक्षा बनाया गया है। नक्षे के अनुरूप जमीन में और प्लाट निकलेगे। उन प्लाटोे को ग्राम तथा नगर निवेष से अनुमोदन के पष्चात आॅनलाईन पंजीयन के माध्यम से इच्छुक उद्यमियों को उपलब्ध कराया जायेगा।
