यात्री बसों में ओव्हरलोडिंग की शिकायत व्हाटसअप पर करें
नशे में वाहन चलाने पर लाइसेंस होगा निरस्त
परिवहन विभाग की समीक्षा में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने यात्री बसों के निरंतर निरीक्षण के दिये निर्देश
भोपाल 5 फरवरी(इ खबरटुडे)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यात्री वाहनों के निरंतर निरीक्षण का अभियान चलाने के निर्देश देते हुए कहा कि नशे में वाहन चलाने वाले चालकों के लायसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जायेंगे।
श्री चौहान ने परिवहन विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि वाहनों का प्रदूषण स्तर और उनकी फिटनेस की भी निरंतर जाँच होगी।
क्षमता से ज्यादा यात्री सफर करेंगे उन के बसों वाहन मालिक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन यात्री बसों में क्षमता से ज्यादा यात्री सफर करेंगे उन बसों की सूचना फोटो सहित वाट्सएप के माध्यम से या सोशल मीडिया के अन्य माध्यम से संबंधित अधिकारी को भेजने पर वाहन चालक और वाहन मालिक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी। इसके लिये जल्दी ही नई व्यवस्था लागू होगी।
निजी-सार्वजनिक क्षेत्र के सहयोग से प्रबंधन व्यवस्थाएँ सुधारने के निर्देश
इससे यात्रियों के सहयोग से बसों में ओव्हरलोडिंग पर नियंत्रण रखने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने बस स्टेण्ड पर निजी-सार्वजनिक क्षेत्र के सहयोग से प्रबंधन व्यवस्थाएँ सुधारने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने लोक परिवहन अधोसंरचना प्राधिकरण की गतिविधियाँ शुरू करने के लिये प्रारंभिक रूप से 5 करोड़ की राशि देने के निर्देश दिये।
स्कूल बसों का कर 120 रुपये प्रति सीट प्रतिवर्ष से घटाकर 12 रुपये कर दिया गया
बताया गया कि स्कूल बसों का कर (टेक्स) 120 रुपये प्रति सीट प्रतिवर्ष से घटाकर 12 रुपये कर दिया गया है। इससे प्रदेश में 15 हजार स्कूल बसों को लाभ हुआ है। वाहनों के पंजीयन, लायसेंस जारी करने की ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री वाहन चालक-परिचालक कल्याण योजना में 17 हजार चालक का पंजीयन हो चुका है।
कृषि उपयोग के वाहनों पर कर 6 प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत
परिवहन राजस्व बढ़कर 1571 करोड़ हो गया है। इस साल के अंत तक यह 2100 करोड़ तक बढ़ेगा। महिलाओं को नि:शुल्क वाहन चालन लाइसेंस दिया जा रहा है। वाहनों का लाइफ टाइम टेक्स कम कर दिया गया है। किसानों के हित में कृषि उपयोग के वाहनों पर कर 6 प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत कर दिया गया है। पर्यावरण की दृष्टि से पन्द्रह साल से ज्यादा चल चुके वाहनों को परमिट देना बंद कर दिया गया है। वाहन प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र देने के लिये 3000 केन्द्र स्थापित किये जायेंगे।
बैठक में परिवहन मंत्री भूपेन्द्र सिंह, मुख्य सचिव अंटोनी डिसा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव इकबाल सिंह बैंस और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
