प्रेक्षक गाईड के रूप में काम करते हुए मॉनीटरिंग करेगे

रतलाम 3 फरवरी(इ खबरटुडे)। प्रेक्षकों को नोडल अधिकारियों एवं ग्राम स्तरीय साधिकार दलों के गाईड के रूप में निरंतर कार्य करते हुए साधिकार अभियान के द्वितीय चरण की सतत मॉनीटरिंग करनी होगी। साधिकार अभियान की सफलता में प्रेक्षकों की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

 कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने द्वितीय चरण के साधिकार अभियान के लिये नियुक्त किये प्रशिक्षण सत्र को सम्बोधित करते हुए कहा कि उनका दायित्व अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रेक्षकों को नोडल अधिकारियों एवं ग्राम स्तरीय साधिकार दल से सतत सम्पर्क बनाते हुए कार्य की निरंतर मॉनीटरिंग करना है। द्वितीय चरण में जिला स्तरीय अधिकारियों को एवं विकासखण्ड स्तरीय वरिष्ठ अधिकारियों को प्रेक्षक नियुक्त किया गया है।

विकासखण्ड स्तरीय अधिकारियों को विकास खण्ड में ही दायित्व सौंपा गया हैं ताकि अधिकारीगण साधिकार अभियान की मॉनीटरिंग के साथ अपने विभागीय कार्यो का भी अवलोकन कर सकें। कलेक्टर ने प्रथम चरण के साधिकार अभियान में किन्ही कारणों से वंचित रहे शेष सभी लोगो को उनके अधिकार प्रदान किये जाने हेतु आगामी 10 फरवरी से जिले में साधिकार अभियान का द्वितीय चरण प्रारम्भ करने के निर्देश दिये। उन्होने निर्देश दिये हैं कि अभियान के क्रियान्वयन में प्रेक्षक, नोडल, ग्राम स्तरीय दल के स्तर पर गड़बड़ी पाई जाने पर संबंधित के विरूध्द कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

प्रशिक्षण के दौरान साधिकार अभियान के तहत की जाने वाली कार्यवाही एवं हितग्राहियों को दिये जाने वाले हितलाभ संबंधी जानकारी सात विभागों के द्वारा पीपीटी के माध्यम से प्रदर्शित की गई। सामाजिक न्याय, श्रम विभाग, खाद्य विभाग, सहकारिता, जिला शिक्षा केन्द्र, योजना एवं सांख्यिकी, राजस्व रतलाम, इन्दिरा आवास योजना से संबंधित जिला अधिकारियों के द्वारा योजनाओं के संबंध में विस्तारपूर्वक बताया गया। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हरजिन्दरसिंह ने कहा कि अभियान के तहत इन्दिरा आवास योजना की बकाया शत प्रतिशत किश्ते दिये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साधिकार आवेदन दिवस एवं बाद के घर-घर जाकर किये जाने वाले सर्वेक्षण के दौरान चिन्हाकिंत जिन हितग्राहियों को पहली किश्त मिल चूकी हैं उन्हें दूसरी और शेष को प्रथम किश्तें साधिकार लाभ दिवस के दिन प्रदान की जायेगी।

भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा रतलाम में पाईलेट प्रोजेक्ट के रूप में नि:शक्तजनों के यूनिक आई.डी.कार्ड बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।इस कार्ड के द्वारा नि:शक्तजन भारत वर्ष के किसी भी राज्य अथवा जिले में उसकी पात्रतानुसार योजनाओं का लाभ लेने के लिये पात्र होगा। कलेक्टर ने यूनिक आई.डी.निर्माण के कार्य को भी साधिकार अभियान के द्वितीय चरण में सम्मिलित किया है। अब साधिकार आवेदक दिवसों एवं उसके बाद अगले दो-तीन दिनों में राजस्व ग्राम के प्रत्येक नि:शक्तजन का चिन्हाकंन किया जाकर निर्धारित साधिकार लाभ दिवसों में यूनिक आई.डी.कार्ड प्रदान किये जायेगे।

कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने निर्देशित किया हैं कि प्रदेश सरकार के भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मण्डल अंतर्गत श्रमिकों के कल्याण के लिये संचालित की जा रही योजनाओं का अधिकतम लाभ दिया जाना सुनिश्चित किया जाये। उन्होने कहा कि इस एक मात्र योजना से अधिकतम परिवारों को ज्यादा से ज्यादा लाभ दिया जा सकता है। इस योजना में श्रमिक पंजीयन कार्ड का होना ही महत्वपूर्ण है।योजना का लाभ लिये जाने के लिये अन्य प्रकार की बाध्यताएॅ नहीं है।

उन्होने बताया कि पंजीकृत मजदूर परिवार की महिला की प्रसुति होने पर उसे तीन बच्चों तक एक साथ पन्द्रह हजार एक सौ अस्सी रूपये की राशि दिये जाने का प्रावधान है। सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में राशि उपलब्ध है। बजट आवंटन जैसी समस्या भी नहीं है। इतनी राशि से एक मजदूर परिवार के नवजात शिशु की बेहतर देखरेख में सहज ही सक्षम हो जाता है। इस योजना का लाभ परिवारों को अतिरिक्त रूप से प्राप्त होता है। यदि परिवार को अन्य योजनाओं का लाभ मिल रहा हैं तब भी पंजीकृत परिवार को विभिन्न प्रकार के लाभों से लाभान्वित किया जा सकता है।

कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने साधिकार अभियान अंतर्गत शासकीय सेवारत परिवारों एवं आयकर दाताओं को छोड़ शेष सभी अनुसूचित जाति एवं जनजाति के ऐसे समस्त परिवारों को पात्रत पर्ची जारी करने के निर्देश दिये है। उन्होने कहा हैं कि साधिकार अभियान के पश्चात उपरोक्त वर्ग के किसी भी परिवार के द्वारा पात्रता पर्ची संबंधी शिकायत किसी भी स्तर पर प्राप्त नहीं होनी चाहिए। शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित लोगों की जिम्मेदारी तय की जाकर कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने कहा कि साधिकार अभियान के इस चरण में जन्म एवं मृत्यु पंजीयन कार्य को भी शामिल किया गया है। विगत पॉच वर्षो के दौरान जन्म एवं मृत्यु की जानकारी आवश्यक रूप से ली जावेगी तथा इनका पंजीयन कर प्रमाण पत्र भी जारी किये जायेगे। प्राय: यह देखा गया हैं कि संस्थागत प्रसव नहीं होने पर एवं गॉवों में सामान्य मृत्यु होने के उपरांत उनका पंजीयन कराया जाना महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता है किन्तु वर्तमान में योजनाओं में उक्त प्रमाण पत्र की आवश्यकता महसूस की जाती रही है। जिसे देखते हुए जन्म प्रमाण पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किये जाने का कार्य भी किया जायेगा।