प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना मध्यप्रदेश पहली बार योजना में शामिल

उज्जैन  9 अक्टूबर (इ खबरटुडे)।  केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने मध्यप्रदेश के 262 अनुसूचित-जाति बहुल गाँव के विकास के लिये 52 करोड़ 40 लाख रुपये स्वीकृत किये हैं। यह ऐसे गाँव हैं, जहाँ की आबादी में 50 प्रतिशत से अधिक लोग अनुसूचित-जाति के हैं। यह राशि प्रति गाँव 20 लाख रुपये की दर से स्वीकृत की गयी है। उल्लेखनीय है कि, इस योजना में मध्यप्रदेश को पहली बार शामिल किया गया है।

केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत की पहल पर स्वीकृत इस राशि में से 44 करोड़ 70 लाख रुपये देश के अनुसूचित-जाति कल्याण विभाग को जारी कर दिये गये हैं। शेष 7 करोड़ 70 लाख रुपये शीघ्र जारी किये जायेंगे।

योजना में जिन गाँव के लिये राशि स्वीकृत की गयी है, उनमें उज्जैन संभाग के 7 जिलों के 108 गॉव शामिल हैं। इनमें उज्जैन जिले के 40 गॉव, देवास जिले के 10 गॉव, रतलाम जिले के 27 गॉव, शाजापुर जिले के 4 गॉव, आगर-मालवा जिले के 9 गॉव, मंदसौर जिले के 16 गॉव और नीमच जिले के 2 गॉव शामिल हैं।